सरकार के आदेश के बावजूद रेलवे प्रशासन ने नहीं करायी कुलियों के आजीविका संकट की जांच, देशभर में DRM से मिलेंगे राष्ट्रीय कुली मोर्चा के प्रतिनिधि

लखनऊ । कुलियों के आजीविका संकट पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए जांच के आदेश को जमीनी स्तर पर लागू कराने के लिए 19 अगस्त को राष्ट्रीय कुली मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल देश के विभिन्न मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक से मुलाकात कर अपना पत्रक सौंपेगा। इस आशय का निर्णय राष्ट्रीय कुली मोर्चा की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया।

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कुली मोर्चा के कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव ने बताया कि दो माह पहले 19 जून को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने देशभर के डीआरएम को कुलियों की रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी, उनके नियमित रोजगार, माई कुली ऐप, बैटरी रिक्शा और ट्राली प्रथा के कारण उनकी आमदनी पर असर, शिक्षा-स्वास्थ्य, वर्दी, विश्रामगृह जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के मिलने की स्थितियों की जांच का आदेश दिया था, लेकिन दुखद है कि दो महीना बीतने के बावजूद अभी भी जमीनी स्तर पर यह व्यापक जांच शुरू नहीं हो पाई है।

उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के 79 साल होने के बावज़ूद आज भी देश के मेहनतकशों की हालत बेहद खराब है। उनके लिए जारी किए गए आदेश, कानून, नियम संघर्षों के बाद ही लागू हो पाते हैं। रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव, समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न सांसदों, गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को कुलियों के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय कुली मोर्चा ने पत्रक दिए थे, जिसके कारण यह जांच शुरू करने का आदेश रेल मंत्रालय ने दिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन से इस जांच को शुरू करने की मांग की जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय कुली मोर्चा भी देशभर के कुलियों के बीच अपना सर्वे शुरू करेगा, ताकि कुलियों की हालत की सच्चाई देश के सामने लाई जा सके।

बैठक का संचालन राष्ट्रीय कुली मोर्चा के नेता चंदेश्वर मुखिया ने किया। बैठक में जहीर अहमद, अरुण कुमार यादव, कलीम मकरानी, रमेश ठाकुर, दिनेश मुखिया, भारत भूषण, रामबाबू बिलाला, राम महावार, अनिल सांवले, अशोक अवार्ड, सूबेदार मीणा, रामपाल, उमेश शर्मा, शेख रहमतुल्लाह, राहुल कुमार, राज कपूर, राजकुमार यादव, अरुण कुमार महतो, शिवराम आदि ने बातचीत रखी।