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Bihar News : नीतीश कुमार ने अपहरण के आरोपी मंत्री कार्तिकेय कुमार का बदला विभाग, अब इस विभाग का देखेंगे कामकाज

Janjwar Desk
31 Aug 2022 3:37 AM GMT
Bihar News : नीतीश कुमार ने अपहरण के आरोपी मंत्री कार्तिकेय कुमार का बदला विभाग, अब इस विभाग का देखेंगे कामकाज
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Bihar News : बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार में कानून मंत्री बनाए गए कातिकेय कुमार ( Kartikeya Singh ) को लेकर जारी विवाद के बीच सीएम नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ने उनका कद छोटा कर दिया है। अब वो कानून मंत्री के बदले गन्ना मंत्रालय का कामकाज देखेंगे।

Bihar News : बिहार ( Bihar ) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ने अपहरण के एक मामले में आरोपी कानून मंत्री कार्तिक कुमार ( Kartikeya singh ) का सियासी कद छोटा करते हंए उनका विभाग बदल दिया है। अब कार्तिक कुमार कानून मंत्रालय के बदले गन्ना मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। उनकी जगह कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी गन्ना मंत्री शमीम अहमद को सौंपी गई है। विभाग बदले जाने से पहले मंत्री कार्तिक कुमार कानून मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे।

बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) ने यह फैसला कार्तिकेय कुमार ( Kartikeya singh ) को लेकर भाजपा ( BJP ) के उग्र तेवर को ठंडा करने के मकसद से लिया है। ताकि कार्तिकेय मंत्री भी बने रहें और विवाद भी समाप्त हो जाए।

दरअसल, बिहार ( Bihar ) में नई सरकार के गठन के बाद से कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार ( Kartikeya singh ) विवादों में आ गए थे। अपहरण के एक मामले में उनका नाम होने की वजह से भाजपा ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया था। भाजपा के सख्त तेवर की वजह से कार्तिकेय कुमार की वजह से सीएम नीतीश की किरकिरी हो रही थी। उनकी मजबूरी यह थी कि वो बिना आरजेडी के सहमति से कार्तिकेय सिंह को पद से हटा नहीं सकते थे, लालू यादव ने साफ संकेत दे दिया था कि कार्तिकेय सिंह ( Kartikeya singh ) को मंत्री पद से नहीं हटाएंगे, जिसकी वजह से भाजपा का हमला भी नीतीश सरकार ( Bihar government ) पर जारी था। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने बीच का रास्ता निकालते हुए कार्तिकेय सिंह को मंत्री तो बनाए रखा पर उनका विभाग बदल दिया गया। माना जा रहा है कि उनके इस फैसले पर आरजेडी प्रमुख ने भी अपनी सहमति जता दी है।

क्यों बदला विभाग

Bihar News : कानून मंत्री कार्तिक सिंह ( Kartikeya singh ) के खिलाफ अपहरण के एक मामले में वारंट जारी हुआ था। उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। ठीक उसी दिन कानून मंत्री की शपथ ली। इस मामले में कार्तिक और उनके वकील का दावा है कि इस मामले में उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी।

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