रांची में 'जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण और जन कल्याण' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ आयोजित
Ranchi news। बागाइचा सोशल सेंटर, रांची में 17-18 मार्च 2026 को आयोजित "जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण और जन कल्याण" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
यह सम्मेलन केवल संवाद का मंच नहीं था, बल्कि संघर्षों और संवेदनाओं का एक गहरा मिलन था—जहाँ पुराने रिश्ते फिर से मजबूत हुए, नई एकजुटताएँ बनीं और साझा उद्देश्य की भावना को नई ऊर्जा मिली। इसने सभी प्रतिभागियों को उम्मीद और सामूहिक ताकत से भर दिया, और भविष्य के संघर्षों के लिए मजबूत साझेदारी की नींव रखी।
इस सम्मेलन में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से 107 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के लिए खनन आधारित विकास के प्रभावों और विकसित हो रहे नीतिगत ढांचों पर विचार-विमर्श करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ।
सम्मेलन का शुभारंभ खनन के बढ़ते विस्तार, संरक्षण कानूनों के कमजोर होने और प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते निजीकरण पर एजेंडा निर्धारित करने वाले भाषणों के साथ हुआ। मुख्य वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वर्तमान विकास मॉडल पारिस्थितिक स्थिरता और सामुदायिक अधिकारों की तुलना में कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे व्यापक विस्थापन, पर्यावरण का क्षरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
विभिन्न सत्रों में, प्रतिभागियों ने हसदेव अरंड, सिंगरौली, झारसुगुडा और झारखंड जैसे क्षेत्रों में खनन और मेगा-परियोजनाओं के खिलाफ लोगों के संघर्षों के अनुभव साझा किए। वनों, जल प्रणालियों, स्वास्थ्य और पारंपरिक आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर विशेष बल दिया गया, विशेषकर आदिवासी और वन-आश्रित समुदायों पर। फर्जी ग्राम सभा सुनवाई, प्रतिरोध का अपराधीकरण और आदिवासी क्षेत्रों के सैन्यीकरण को लेकर खुली चर्चाओं के दौरान गहरी चिंताएं व्यक्त की गईं।
दूसरे दिन गोवा, नेतरहाट और कोयल कारो जैसे सफल आंदोलनों से सीख लेने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें अहिंसक प्रतिरोध, सामुदायिक लामबंदी और कानूनी हस्तक्षेप की रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। सत्रों में जल, जंगल, जमीन पर आधारित वैकल्पिक विकास मॉडलों पर भी चर्चा हुई, जिसमें स्वशासन, संसाधनों के समान वितरण और महिला नेतृत्व पर विशेष बल दिया गया।
सम्मेलन का समापन एक सामूहिक प्रस्ताव पारित करके किया गया, जिसमें जबरन विस्थापन को समाप्त करने, शासन में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और शोषणकारी विकास प्रथाओं का विरोध करने के लिए अंतर-राज्यीय एकजुटता को मजबूत करने का आह्वान किया गया।
