'गाछे कटहल ओठे तेल', कोरोना का वैक्सीन बना नहीं, पर नीतीश कैबिनेट ने पास कर लिया मुफ्त बांटने का प्रस्ताव!
जनज्वार ब्यूरो/ पटना। बिहार की नीतीश सरकार में इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, चूंकि चुनाव में उसे जदयू की अपेक्षा ज्यादा सीटें आई हैं। मंत्रिमंडल गठन से लेकर कई जगह इसकी बानगी भी दिख रही है। नीतीश सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के तमाम मुख्य एजेंडाओं को पास किया गया।
इसी क्रम में बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना टीका देने और 20 लाख लोगों को रोजगार देने की भी मंजूरी दी गई। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले सात निश्चय योजना पार्ट-2 की तमाम अहम बातें कहीं पीछे रह गईं।
भोजपुरी में एक कहावत है 'गाछे कटहल ओठे तेल।' यानि कटहल अभी पेड़ पर ही है और अपने होंठ पर तेल लगाकर उसे खाने की तैयारी कर ली गई। भावार्थ यह कि काम पूरा हुआ नहीं और उसका फल खाने की तैयारी कर ली गई। कोरोना का वैक्सीन कबतक बनकर तैयार होगा और कबतक बाजार और लोगों के बीच जाएगा, अभी इसपर कोई अंतिम रूप से कुछ कह नहीं सकता। केंद्र सरकार द्वारा भी कोरोना वैक्सीन आने का कोई निश्चित समय घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में उसे मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित करने पर कई लोग यह कहावत कहकर चुटकी ली रहे हैं।
बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बार दो वादे प्रमुखता से किए थे। एक तो बिहार के सभी निवासियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा और दूसरा 5 साल में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा। नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक में बीजेपी के इन दोनों वादों पर अमल करने की मंजूरी दे दी गई। वैसे कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद आज कैबिनेट की दूसरी मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश सरकार के 'सुशासन के कार्यक्रम' के तहत अगले पांच साल की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई। युवाओं की शिक्षा , छात्राओं को पैसे देने, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों, बुजुर्गो और रोजगार सृजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ।
कैबिनेट की मीटिंग में राज्य में 20 लाख रोजगार सृजन करने की कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार में कोरोना का मुफ्त टीका देने के फैसले पर मुहर लगी। इसके अलावा आइटीआइ एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया।
युवाओं के स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल देने, तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा से जोड़ने, युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 10 लाख का ऋण और उसमें पांच लाख तक का अनुदान, अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव भी पास किए गए।
इसके अलावा सभी शहरों में बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु शहर में रहनेवाले बेघर और भूमिहीनों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाए जाएंगे। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निशुल्क उपचार की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट में राज्य में एक और मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
