Ram Rahim News : बेअदबी मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग, पंजाब पुलिस SIT ने डेरा मुखी को बताया मास्टरमाइंड

Ram Rahim News : डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। डेरा मुखी सैकड़ों लोगो की राह भड़का चुके हैं। ये इस समय अनगिनत जुर्म करके बैठे हैं। खुद को भगवान के समान समझने वाले डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राम रहीम ने CBI से श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी केस की जांच वापस लेने का विरोध किया है।

राम रहीम को कहा गया मास्टरमाइंड

राम रहीम को मास्टरमाइंड कहा गया है। बता दें पंजाब पुलिस की एसआईटी ने एक रिपोर्ट तैयार कि, जिसमें राम रहीम को ही बेअदबी की साजिश का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। राम रहीम अभी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो अपने जुर्मों की सजा काट रहे हैं। राम नयी नयी रणनीतियां बनाने में माहिर हैं अब उन्हें बेअदबी की साजिश का भी मास्टरमाइंड बता दिया गया है। वो इस वक्त इस वक्त रोहतक की सुनारियां जेल में हैं।

पूरी साजिश के लिए राम रहीम जिम्मेदार

भाजपा सरकार ने पंजाब में साल 2015 में श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी के केस में जांच के लिए तत्कालीन अकाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। इसके बाद इसकी जांच में CBI जुट गई। बाद में सरकार बदल गई कांग्रेस सत्ता में आई तो CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में विधानसभा में प्रस्ताव पास कर जांच CBI से वापस ले ली गई। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने बेअदबी केस की जांच रिपोर्ट तैयार की। जिसमें राम रहीम को मास्टरमाइंड बताया गया। एसआईटी का दावा है कि ये सब राम रहीम का ही करा धरा है। पूरी साजिश के लिए राम रहीम जिम्मेदार हैं और पूरी साजिश डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर सिरसा में रची गई। राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड रिलीज नहीं हो पायी थी जिसके बदले में बेअदबी की साजिश रची गई।

जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा

राम रहीम ने कोर्ट में अपने पक्ष में कुछ बाते रखी उनके तरफ से आई दलीलों में कहा गया कि एक आरोपी के बयान पर उन्हें बेअदबी केस में नामजद कर लिया गया। फिर वारंट भी जारी कर दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस की नई SIT ने जेल जाकर डेरा मुखी से पूछताझ भी की। डेरा मुखी ने पूछताझ के दौरान कहा कि उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है। इसलिए केस की CBI जांच होनी जरूरी है। राजनीतिक हित के लिए जांच को सीबीआई से लेकर वापस एसआईटी को दिया गया। पंजाब सरकार ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। सरकार ने कहा कि विधानसभा के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। इस याचिका को खारिज कर दिया जाए।