Begin typing your search above and press return to search.
हरियाणा

हरियाणा सरकार ने लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनायी 3 सदस्यीय कमेटी

Janjwar Desk
26 Nov 2020 11:11 AM IST
हरियाणा सरकार ने लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनायी 3 सदस्यीय कमेटी
x

हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज लव जिहाद पर कानून को लेकर काफी मुखर रहे हैं।

हरियाणा सरकार की लव जिहाद पर गठित कमेटी अन्य राज्यों के ड्राफ्ट का अध्ययन करेगी और राज्य की परिस्थिति के हिसाब से उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी...

जनज्वार। मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के बाद एक और भाजपा शासित राज्य हरियाणा ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए पहला कदम बढा दिया है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने तीन सदस्यीय एक कमेटी बनायी है, जो लव जिहाद पर अन्य राज्यों के कानून का अध्ययन कर अपने राज्य के कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसकी जानकारी राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी है।

हरियाणा सरकार की लव जिहाद से संबंधित ड्राफ्ट कमेटी में राज्य के गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और एडिशन एडवोकेट जनरल दीपक मनंचदा को शामिल किया है। यानी राज्य सरकार ने इस कमेटी में एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी, एक पुलिस सेवा अधिकारी और एक कानून विशेषज्ञ को जगह दी है।

यह कमेटी अन्य राज्यों के इस संबंध में तैयान कानून या उसके ड्राफ्ट का अध्ययन करने के साथ ही अपने राज्य की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेगी। मालूम हो फरीदाबाद में हाल ही में निकिता तोमर की हत्या उसके क्लासमेट तौसीफ ने गोली मार कर कर दी थी, जिसके बाद लव जिहाद का मामला एक बार फिर गर्म हुआ। तौसीफ निकिता पर शादी का दबाव बना रहा था और उसके लिए उसने एक बार पहले उसका अपहरण किया था और फिर इसके लिए दबाव बना रहा था।

हालिया दिनों में सबसे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार, कानून का ड्राफ्ट बनकर तैयार है जिसे विधानसभा के शीत सत्र में पारित करवाया जाएगा। वही, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून के ड्राफ्ट का एलान उसके ठीक बाद किया। उधर, भाजपा शासित कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश ने भी इस संबंध में कानून बनाने की बात कही है। जबकि बिहार में जदयू के साथ सरकार चला रही भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस तरह का कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बनाने की मांग की है।

Janjwar Desk

Janjwar Desk

    Next Story

    विविध