Khunti News: झारखंड के खूंटी में ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को बंधक बनाकर सर्वे रोका

Khunti News: झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड के अंचलाधिकारी सच्चिदानंद वर्मा को ग्रामीणों ने 2 मार्च को उस वक्त बंधक बना लिया जब वे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भूमि स्वामित्व योजना का ड्रोन सर्वे करने गए थे।

खबर के मुताबिक ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को बंधक बनाकर सर्वे के खिलाफ हंगामा किया। इस दौरान महिला और पुरुषों ने स्वामित्व योजना के बारे में सवालों की झड़ी लगा दी। मौके पर पहुंची तोरपा थाना की पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा कर अंचलाधिकारी को उनके चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस उन्हें बचाकर अपने साथ ले गई।

बता दें कि कारो नदी के तट पर स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के लिए जीपीएस लगाई गई थी। मौके पर अंचलाधिकारी सच्चिदानंद वर्मा सर्वे टीम के साथ मौजूद थे। वहीं, कोरकोटोली के कुछ ग्रामीण कारो नदी के पास पहुंच और सर्वे नहीं करने के लिए मना किया। देखते ही देखते अम्मा पंचायत के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल के पास जमा हो गए। ग्रामीण आठ मार्च तक सर्वे का काम बंद रखने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि आठ मार्च को खूंटी में स्वामित्व योजना को लेकर आम सभा रखी गई है, जिसके बाद उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। तबतक किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वे नहीं करने देंगे। जिस पर तोरपा के इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, तोरपा थाना प्रभारी मुन्ना सिंह व अंचलाधिकारी ग्रामीणों की बात पर राजी हुए। अधिकारियों ने आठ मार्च तक क्षेत्र में ड्रोन सर्वे नहीं करने की बात कही गई। इसके बाद ग्रामीणों ने सीओ को जाने के लिए छोड़ दिया।

पिछले कुछ माह से ड्रोन सर्वे के खिलाफ कुछ संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। 28 फरवरी को भी झारखंड विधानसभा के समीप आदिवासी-मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच, मुंडारी खूंटकटी परिषद और आदिवासी एकता मंच के अलावा दर्जनों गांवों के ग्राम प्रधान व कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर अपना विरोध जाहिर किया है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि स्वामित्व कार्ड (प्राेपर्टी कार्ड) योजना से जमीन पर स्थानीय समुदाय का अधिकार प्रभावित होगा। पूंजीपतियों को जमीन दे दी जाएगी। पांचवीं अनुसूची क्षेत्र और सीएनटी एक्ट क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांवों में ग्राम सभाओं को इस स्कीम के बारे में जानकारी भी अधूरी दी गई है। उनकी सहमति के बगैर ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, इसे सरकार रोके।

उल्लेखनीय है कि तोरपा प्रखंड क्षेत्र में कारो नदी के पास बुधवार को ड्रोन सर्वे के लिए जीपीएस लगी हुई थी, जहां से ड्रोन को उड़ाई जाती है। जब ग्रामीणों को पता चला तो कुछ ग्रामीण इसका विरोध करने लगे जिसे समझाने के लिए सीओ मौके पर आए। लेकिन ग्रामीण उनकी बातों को नहीं मानी। घटना की सूचना पाकर अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद भी घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। उन्हें प्रखंड मुख्यालय में दिव्यांगता शिविर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाना था। जिस कारण एसडीओ ग्रामीणों से बात कर वहां से प्रखंड मुख्यालय आ गए। तबतक इधर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर सीओ को बंधक बना लिया।

ग्रामीणों का कहना है कि भूमि स्वामित्व कार्ड (प्राेपर्टी कार्ड) योजना से जमीन पर स्थानीय समुदाय का अधिकार प्रभावित होगा। पूंजीपतियों को जमीन दे दी जाएगी। पांचवीं अनुसूची क्षेत्र और सीएनटी एक्ट क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांवों में ग्राम सभाओं को इस स्कीम के बारे में जानकारी भी अधूरी दी गई है। उनकी सहमति के बगैर ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, इसे सरकार रोके।