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मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में भुगतान कंपनी ने 2 दर्जन किसानों को लगाया चूना, फसल समझौते के बाद हुए लापता

Janjwar Desk
30 Dec 2020 10:05 AM GMT
मध्यप्रदेश में भुगतान कंपनी ने 2 दर्जन किसानों को लगाया चूना, फसल समझौते के बाद हुए लापता
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हरदा के देवास में 22 किसानों ने खोजा ट्रेडर्स से फसल का समझौता किया था, बाद में जब भुगतान का वक्त आया तो ट्रेडर्स लापता हो गया.....

जनज्वार ब्यूरो/भोपाल। किसानों के लिए लाये गये कृषि कानून को लेकर जारी आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश में एक अजब मामला सामने आया है। यहां के हरदा जिले में एक कंपनी ने तकरीबन दो दर्जन किसानों के साथ फसल का समझौता किया, लेकिन बाद में भुगतान किए बगैर ही चंपत हो गए। कंपनी ने किसानों से मसूर-चना के लिए करीब 2 करोड़ रुपये का समझौता किया था, लेकिन कंपनी ने चूना लगा दिया।

हरदा के देवास में 22 किसानों ने खोजा ट्रेडर्स से फसल का समझौता किया था। बाद में जब भुगतान का वक्त आया तो ट्रेडर्स लापता हो गया। जब किसानों ने ट्रेडर्स का पता लगाया तो मालूम चला कि तीन महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अब इस मामले में खातेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो दूसरी तरफ इस बात की प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी गई है।

हरदा के किसानों का दावा है कि आसपास के इलाकों में करीब 100 से 150 किसानों के साथ इस तरह की घटना हुई है। किसानों को इस मामले में शक तब हुआ जब ट्रेडर्स द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया। किसानों के मुताबिक खोजा ट्रेडर्स ने उन्हें मंडी रेट से 700 रुपये कुंतल अधिक दाम देने की बात कही थी।

किसानों ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि खोजा ट्रेडर्स के दो भाइयों ने अपना लाइसेंस दिखाकर हमसे फसल ले ली और पैसे देने की बात कही थी। लेकिन जब पैसा नहीं आया, तो उन्होंने मंडी में संपर्क किया और वहां पता लगा कि अब उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। वहीं, देवास के कलेक्टर का इस विवाद पर कहना है कि पुलिस की मदद से उन्होंने ट्रेडर्स का पता लगाना शुरू कर दिया है।

कृषि कानून आंदोलन के बीच ऐसा मामला सामने आने के बाद अब इस कानून के दो प्रावधानों पर ध्यान जाने लगा है, जिसमें प्राइवेट मार्केट में रजिस्ट्रेशन और विवाद को सुलझाने का मसला है। नए कृषि कानूनों के तहत किसान-कंपनी का समाधान एसडीएम करा सकता है। आंदोलन कर रहे किसान भी इन दो मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं, जिनमें प्राइवेट ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मजबूत हो और कोई विवाद होने पर स्थानीय कोर्ट में जाने का रास्ता निकल सके।

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