मोदी सरकार ने 6 साल में पूंजीपतियों के माफ किये 8 लाख करोड़ कर्ज, RTI से खुलासा
मुंबई। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक और जहां किसानों का आंदोलन जारी है। किसान इन कानूनों को निरस्त करने और अपनी फसलों पर एमएसपी सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को करीब एक महीना बीतने जा रहा है, बीस से ज्यादा किसानों की अबतक मौत हो चुकी है। वहीं इस बीच एक आरटीआई के जवाब में चौंकाने वाली खुलासा हुआ है। आरटीआई के मुताबिक मनमोहन सरकार की तुलना में केंद्र की मोदी सरकार में 3.6 गुना कर्ज माफ किए गए।
दरअसल पुणे के एक व्यवसायी प्रफुल्ल सारड़ा ने आरटीआई दायर की थी। आरटीआई के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच 7,94,354 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए हैं। जबकि उससे पहले के यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में विभिन्न बैंकों ने 2,20,330 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए थे। उनके मुताबिक न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट और विदेसी बैंकों ने भी कर्ज माफ किए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में बड़ी मात्रा में कर्ज माफ किए जाने से बैंकों के एनपीएम कमी आई है।
वहीं यूपीए के कार्यकाल की बात करें 2004 से 2014 के बीच सरकारी बैंकों ने 1,58,994 करोड़ के कर्ज माफ किए। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंकों ने 41, 391 करोड़ रुपये और विदेशी बैंकों का 19,945 करोड़ कर्ज माफ किया गया।
जबकि एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के पहले कार्यकाल (2015-2019) के दौरान सरकारी बैंकों ने 6,24,370 करोड़ के कर्ज माफ किए। जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने 1,51,989 और विदेशी बैंकों ने 17,995 करोड़ के कर्ज माफ किए।
