Omicron Variant : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में ऑनलाइन वोटिंग और वर्चुअल कैम्पेन पर जवाब मांगा

सलीम मलिक की रिपोर्ट

Omicron Variant : उत्तराखंड हाईकोर्ट में बढ़ते कोरोना मामलों के चल रही अनियंत्रित चुनावी कवायद आप अंकुश लगाने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को चुनाव आयोग (Election Commission) से ऑनलाइन वोटिंग व वर्चुअल कैम्पेन की बाबत जवाब मांगा। उत्तराखंड (Uttarakhand) में चुनाव स्थगित करने की मांग के बीच चुनाव आयोग से कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने पूछा कि वर्चुअली रैलियों व ऑनलाइन मतदान व्यवस्था पर 12 जनवरी तक शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।

बता दें कि अधिवक्ता शिव भट्ट ने पहले से विचाराधीन सच्चिदानंद डबराल (Sachidanand Dabral) व अन्य से संबंधित जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से कोविड (Covid Rules) नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया है।

इसमें कहा है कि सियासी रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है।राजनीतिक दलों की ओर से कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि विधान सभा के चुनाव स्थगित किए जाएं व इस सम्बंध में चुनाव आयोग भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं।

इसी मामले में कोर्ट में सोमवार को सुनवाई थी। जो कि न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण नहीं हो पाई थी। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में चुनाव स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नियमित सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्चुअल रैलियां खराब कनेक्टिविटी के कारण संभव नहीं हैं। मतदान को लेकर भी यही स्थिति है।

आयोग ने यह भी बताया कि मुख्य सचिव के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हो चुकी है। कोर्ट ने आयोग से वर्चुअल रैली व ऑनलाइन वोटिंग को लेकर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। उसके बाद ही उत्तराखण्ड में चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया अपने परंपरागत तरीके से होगी या कोरोना के मद्देनजर इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे।