Pegasus Spyware Update : बजट पेश होने से पहले मोदी सरकार की बढ़ी मुश्किलें, SC से FIR दर्ज कराने की मांग

Pegasus Spyware Update : न्यूयॉर्क टाइम्स ( New York Times) द्वारा पेगासस मामले में बड़ा खुलासा करने के बाद से भारत में सियासी बवाच मचा हुआ है। कांग्रेस के जोरदार हमले के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता एमसल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक और पूरक अर्जी लगाई है। उन्होंने शीर्ष अदालत से मांग की है कि पेगासस सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराई जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी अर्जी में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों के लिए 2 बिलियन डॉलर के पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस की खरीद की थी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस लोकुर आयोग पर पहले ही रोक लगा चुका है। संभवता इस बात को ध्यान में रखते हुए एमएल शर्मा ने शीर्ष अदालत से ही एफआईआर कराकर मामले की जांच कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने लोकुर आयोग के द्वारा किसी भी तरह की जांच पर रोक लगाते हुए जांच आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। साथ ही पश्चिम बंगाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप ने कहा था कि आप अब जांच कार्य में कुछ नही करेंगे।

वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता सिघवी ने इस मामले में शीर्ष अदालत को बताया कि आपके आदेश के मुताबिक हमने आयोग को इसकी जानकारी दे दी थी। कोर्ट का आदेश है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक आयोग जांच नही करेगा। इस पर सिंघवी ने सीजेआई से कहा था कि आप आयोग को भी नोटिस जारी कर दें।

बता दें कि ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित 2 सदस्यीय आयोग के सुप्रीम कोर्ट में आदेश के बावजूद जांच जारी रखने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में पेगासस मामले की जांच के लिए आयोग बनाए जाने के आदेश को निरस्त करने की भी मांग याची ने की है। दूसरी तरफ एमएल शर्मा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर नए सिरे से जांच कराने की मांग की है।