PMAY Subsidy : 2.50 लाख की सब्सिडी मार्च में हो चुकी है बंद, इसका लाभ उठाने वाले अभी भी लगा रहे बैंकों के चक्कर

PMAY Subsidy : केंद्र सरकार ( Central Government ) द्वारा सात साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ( PMAY Scheme ) में चुपचाप या यूं कहें कि पिछले दरवाजे से खेल हो गया। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ( PMAY ) के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट ( PMAY Subsidy ) 31 मार्च 2022 को बंद हा चुकी है। जबकि मकान लेने वाले अभी भी बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी कहीं कोई चर्चा भी नहीं हुई है। जबकि कम आय वर्ग के लाखों लोग अब भी एक अदद आशियाने के लिए लाइन में लगे हैं।

PMAY reality प्रधानमंत्री आवास की आस में पथरायी गरीबों की आंखें, बरसात में टपकती झोपड़ियों में जिंदगी गुजारने को मजबूर

बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी ( PMAY Subsidy ) का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च, 2022 अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई थी। किसी भी कारणों से इसका लाभ नहीं उठा पाने वाले कम आय वर्ग लोग इस उम्मीद में थे कि पीएम आवास योजना पर मिलने वाली सब्सिडी की समय को सीमा मोदी सरकार आगे बढ़ा सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले से लाखों लोग निराश हुए हैं।

लोकल बॉडी से स्वीकृति मकानों पर जारी है बेनिफिट स्कीम

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में पीएम आवास सब्सिडी योजना के लिए राशि का प्रावधान नहीं रखा है। इसके चलते एक अप्रैल से नए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान खत्म हो गई। 31 मार्च तक सब्सिडी के तहत 2.67 लाख रुपए मिल रहे थे। हालांकि, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थानीय एजेंसियों द्वारा स्वीकृत मकानों पर डायरेक्ट बेनीफिट की स्कीम अभी भी जारी है।

पीएम आवास योजना की एलिजिबिलिटी तय करने का अधिकार स्थानीय एजेंसियों यानी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय को दिया गया है। अब जो लोग आवास से वंचित हैं, उनकी सूची तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। ऐसे लोगों को स्थानीय निकाय रियायती दरों पर आवास बनाकर देंगे। जिन कमजोर व निम्न वर्ग के पास प्लॉट हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसके लिए मार्च 2023 की डेडलाइन तय है।

इन शर्तों के तहत तय होती है एलिजिबिलिटी

आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो। मैरिड कपल हैं तो सिंगल और ज्वॉइंट स्वामित्व दोनों की अनुमति है लेकिन दोनों विकल्पों के लिए 1 सब्सिडी ही मिलेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए पात्र हैं। इसके लिए सालाना 18 लाख रुपए से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए

क्या है पीएम आवास योजना का मकसद

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका मकसद लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को बैंक या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है। यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है। इसका फायदा 31 मार्च 2021 तक लोगों को मिला। 31 मार्च 2022 से यह योजना बंद है जबकि लाखों लोग अभी भी इसका लाभ उठाने के लिए लाइन में लगे हैं।