सरकार के अनुसार पंचायत चुनाव में 3 शिक्षकों की मौत, शिक्षक संघ का दावा 1621 मरे
शिक्षा विभाग से जारी प्रेस नोट हैरान करता है शिक्षक संघ ने 1621 मौत का दावा किया था लेकिन सरकारी आंकड़ों में मानी गईं महज 3 मौतें
जनज्वार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के आधीन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बेहद हैरान कर देने वाला प्रेस नोट जारी किया गया है। यह प्रेस नोट पंचायत चुनाव में मृत शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। बता दें इस प्रेस नोट में हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बताई गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव सत्य प्रकाश की तरफ से कल जारी इस प्रेस नोट में कहा गया है कि जिलाधिकारियों ने राज्य निर्वाचन आयोग को तीन शिक्षकों की ही मौत की प्रामणिक सूचना भेजी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसचिव सत्य प्रकाश ने यह जानकारी दी है। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ ने पंचायत चुनाव की ड्यूटी में संक्रमित होकर मरने वाले 1621 शिक्षकों की सूची जारी की है।
पंचायत चुनावों के दौरान 1621 शिक्षकों की मौत पर बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि भ्रामक सूचना के आधार पर विपक्ष के नेतागण ओछी राजनीति कर रहे हैं। कोरोना काल मे राजनीति बिल्कुल गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के जिलाधिकारियों से प्राप्त अधिकृत सूचना दी है। चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। उनके परिवार को ₹30 लाख अनुग्रह राशि तथा सरकारी नौकरी दी जाएगी। अन्य समस्त देय प्राथमिकता के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाएगा।
प्रेस नोट में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान-मतगणना संबंधी प्रशिक्षण व मतदान-मतगणना कार्य के लिए कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने और वापस यहां से घर पहुंचने तक की अवधि ही निर्वाचन अवधि मानी जाती है। इस अवधि में किसी भी कारण से हुई मौत के लिए अनुग्रह राशि दी जाती है।
राज्य सरकार के मुताबिक तीन शिक्षकों की मौत हुई है और उन्हें नियमानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान जल्द ही कराया जाएगा। सत्य प्रकाश ने कहा है कि भ्रामक व तथ्यों से विपरीत प्रकाशित खबरों से भ्रमित न हो और कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग प्रदान करें।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि 'पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उप्र शिक्षक संघ द्वारा जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिला और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है।'
