The Kashmir Files : गुजरात फाइल्स पर भी हो बात, लोगों की भावनाओं को भड़काना भाजपा की पुरानी नीति - सुशील कुमार शिंदे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे।
The Kashmir Files : पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ( Sushil Kumar Shinde ) ने द कश्मीर फाइल्स ( The Kashmir Files ) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार द्वारा गुजरात दंगों ( Gujrat Riots ) पर लिखी किताब का भी 'द कश्मीर फाइल्स' जितना प्रचार किया जाना चाहिए। शिंदे ने इस मुद्दे पर पीएम ( PM Narendra Modi ) और भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के अन्य नेताओं पर लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए निशाना साधा है।
कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ( Sushil Kumar Shinde ) ने कहा कि उन्होंने विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है, लेकिन कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स से पहले पत्रकार राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल्स ( एनाटॉमी ऑफ कवर-अप ) भी है। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए।
सुशील शिंदे ने सोलापुर में पत्रकारों से बातचीत में पीएम और अन्यों पर द कश्मीर फाइल्स का प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्हें द गुजरात फाइल्स ( Gujrat Files ) के बारे में भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घटनाक्रम को तोड़-मरोड़कर दिखाना गलत है। लोगों की भावनाओं को इस तरीके से भड़काने की कोशिश करना भाजपा ( BJP ) की पुरानी रणनीति है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Sushil Kumar Shinde ने कहा कि झुग्गी बस्ती के फुटबॉल खिलाड़ियों को दिखाने वाली फिल्म 'झुंड' और वंचित शहरी परिवेश में सामाजिक उद्धार के रूप में इसकी भूमिका की तारीख की।
The Kashmir Files : बता दें फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है। खासकर पीएम मोदी ( PM Narendra Modi ) की ओर फिल्म की सराहना मिलने के बाद से फिल्म पर बहस तेज हो गया है। कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं व बुद्धिजीवियों का कहना है कि गुजरात फाइल्स पर भी चर्चा हो। फिलहाल, कश्मीर फाइल्स रिलीज होने का असर यह जरूर हुआ है कि कश्मीरी पंडितों की 32 साल पहले नरसंहार का मुद्दा फिर से मुख्यधारा में बहस का विषय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी पंडितों ( Kashmiri Pandits ) के नरसंहार के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी जांच की मांग ने जोर पकड़ ली है। शीर्ष अदालत के सामने इस बात को लेकर याचिका भी दायर हुई है, जिस पर बहस होनी है।
