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Banda News: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पीआरडी जवान, प्रदर्शन कर मांगी ड्यूटी, पीआरडी जवानों की ऑनलाइन ड्यूटी कब से लगेगी?
Banda News: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पीआरडी जवान,प्रदर्शन कर मांगी ड्यूटी, पीआरडी जवानों की ऑनलाइन ड्यूटी कब से लगेगी?
PRD Jawans Demonstrated And Demanded Duty: ड्यूटी न लगाये जाने से आहत पीआरडी जवानों ने विरोध में कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। जिसमें कहाकि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे है। एक सैकड़ा से अधिक पीआरडी जवानों को अनट्रेड बताकर ड्यूटी से अलग कर दिया है, जबकि वह 15 सालों से ड्यूटी कर रहे है। 134 पीआरडी जवानों को अनफिट किये जाने से आहत है। उन्होंने कहाकि पन्द्रह सालों तक ड्यूटी की अब उन्हे अनफिट किया।
इससे उनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। उनका परिवार भरण पोषण कर सके ड्यूटी की मांग की गई। पीआरडी जवानों ने कहाकि पहले भी कई ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। समस्या का जल्द निस्तारण न हुआ तो पीआरडी जवान आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे।
इस मौके पर दुर्गा प्रसाद, रामबहादुर, रामशरन, शिवचरण, रामलखन, प्रभाकर, चंद्रभान, राजेंद्र, विद्या देवी, देवेंद्र, आदि ने कहा उन्हें ड्यूटी नहीं दी गई तो आमरण अनशन करने को विवश होंगे। जिसकी तारीख का जल्द एलान किया जायेगा।
होमगार्ड व पीआरडी जवानों के मानदेय में अन्तर
पीआरडी के जवानों ने कहाकि नागरिकों की सुरक्षा में पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है। और वह ड्यूटी का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाहन करते आये है। उन्होंने कहाकि प्रतिदिन ड्यूटी दौरान होमगार्ड को 800 रुपयें व पीआरडी जवान को 395 रूपयें मिलते है। कहाकि मानदेय भी समान किया जाना चाहिए। कहाकि नागरिक सुरक्षा,बैंक सुरक्षा, चुनाव में समान ड्यूटी करनी पड़ती है।
जानकारी के अनुसार पीआरडी जवानों की ड्यूटी वर्ष में तीन माह लगती है। उसमे भी कुछ पीआरडी जवानों की डयूटी में कटौती कर दी जाती है। तीन माह पहले 134 पीआरडी जवानों को अनफिट किया गया था। कई बार ड्यूटी देने की मांग अधिकारियों से कर चुके कोई सुनवाई नहीं हुई। जिससे उनका परिवार तंगहाली से जूझ रहा है। उधर, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी राजेंद्र पटेरिया ने मंगलवार को बताया सभी अप्रशिक्षित जवानों की सूची जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेज दी गई है।