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उत्तर प्रदेश

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मामला भाजपा एमएलसी ने सदन में उठाया, जानिए क्या कुछ कहा...

Janjwar Desk
26 May 2022 10:17 PM IST
Pilibhit News: उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मामला भाजपा एमएलसी ने सदन में उठाया, जानिए क्या कुछ कहा...
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Pilibhit News: राज्य कर्मचारियों (State Employees) की पुरानी पेंशन (Old Pension) बहाली की बरसों पुरानी मांग को मुरादाबाद- बरेली-पीलीभीत स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (MLC) डॉ. जयपाल सिंह 'व्यस्त' (Dr. Jaypal Singh 'Vyast')ने पुरजोर तरीके से विधान परिषद (Vidhan Parishad) में उठाया।

पीलीभीत से निर्मल कांत शुक्ल की रिपोर्ट

Pilibhit News: राज्य कर्मचारियों (State Employees) की पुरानी पेंशन (Old Pension) बहाली की बरसों पुरानी मांग को मुरादाबाद- बरेली-पीलीभीत स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (MLC) डॉ. जयपाल सिंह 'व्यस्त' (Dr. Jaypal Singh 'Vyast')ने पुरजोर तरीके से विधान परिषद (Vidhan Parishad) में उठाया। उन्होंने इसे लोक महत्व का विषय बताते हुए राज्य कर्मचारियों की सदन में पैरवी की। सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर विचार करने का दबाव बनाया।


नियम 115 के अंतर्गत गुरुवार को सदन में पुरानी पेंशन सुविधा बहाली का मामला उठाते हुए मुरादाबाद- बरेली-पीलीभीत स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य डॉ. जयपाल सिंह 'व्यस्त' ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राज्याधीन सेवाओं में एक अप्रैल 2005 से नियुक्त किए गए सभी कार्मिकों की पेंशन सुविधा समाप्त कर दी गई थी। राज्य कर्मचारी समाप्त की गई पेंशन सुविधा को बहाल करने के लिए सरकार से निरंतर मांग करते आ रहे हैं। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पर अभी तक कोई निर्णय न लेने से राज्य कर्मचारी कुपित हैं। अपनी वृद्धावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चिंतित हैं। देश की कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन सुविधा को बनाए रखा गया है। कर्मचारी संगठन किसी को अपना आधार मानकर सरकार से पुरानी पेंशन सुविधा बहाल करने की मांग करते हुए आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं।

लोक महत्व के इस सुनिश्चित और अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 1 अप्रैल 2005 से राज्याधीन सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद की उनकी वृद्धावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पुरानी पेंशन सुविधा बहाल की जाए।

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