Pilibhit News : UP में सपा के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा की गिरफ्तारी व कुर्की पर उच्च न्यायालय से रोक

पीलीभीत से निर्मल कांत शुक्ल की रिपोर्ट

Pilibhit News : पीलीभीत शहर (Pilibhit City) के बापू छात्रावास (Bapu Hostel) के ताले तोड़े जाने के मामले में नामजद उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री (Ex. State Food Minister) हेमराज वर्मा (Hemraj Verma) के विरुद्ध दाखिल चार्जशीट (Charge Sheet) के आधार पर उनकी गिरफ्तारी व चल अचल संपत्ति कुर्क किए जाने की अवर न्यायालय की कार्रवाई पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में शहर में गैस का चौराहा स्थित बापू छात्रावास से परीक्षा के समय उस में रह रहे छात्रों को जब निकाला जा रहा था। प्रशासन ने उस में रह रहे छात्रों का सामान बाहर करके तालाबंदी कर दी थी, उस दौरान पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा मौके पर पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में प्रशासन के पड़े ताले तोड़ दिए गए थे। तब मामले में हेमराज वर्मा सहित 26 लोगों के विरुद्ध सुनगढ़ी थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई थी, इस प्रकरण में विवेचना पूरी करके पुलिस ने 25 लोगों को आरोपों से मुक्त करते हुए सिर्फ पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

अवर न्यायालय से की आदेश जारी होने पर पूर्व मंत्री श्री वर्मा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय चार्जशीट नंबर 267/19 दिनांक 12 अक्टूबर 2019 को रद्द करने की प्रार्थना की गई, जिसके तहत धारा 448, 353 आईपीसी के तहत अवर मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 13 दिसंबर 2021 का संज्ञान लिया।

उच्च न्यायालय में आवेदक के द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि जाली एवं काल्पनिक एफ.आई.आर. से आवेदक को बिना किसी कारण या तुक के अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है, जो पूरी तरह से अवैध और अनुचित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किया कि पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के खिलाफ कोई कठोर कदम अगले आदेश तक नहीं उठाया जाएगा। चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए प्रति पक्षी को नोटिस जारी करें। प्रत्युत्तर हलफनामा, यदि कोई हो, उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।

प्रशासन की बड़ी साजिश : पूर्व मंत्री

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व खाद एवं रसद राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर कहा कि अदालत का उनके पास ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना, ना कोई सम्मन मिला। मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। जब हमने अपने अधिवक्ताओं को भेजकर न्यायालय में पत्रावली दिखाई तो पता चला कि 8 वारंट जारी हो चुके हैं। जब नकल निकलवाने के लिए आवेदन किया तो अगली डेट पर कुर्की के आदेश जारी कर दिए गए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रची गई प्रशासन के द्वारा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ सत्ताधारी अधिवक्ता भी शामिल हैं। कुछ नेता भी शामिल है। इसी वजह से सारी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई। अगर जानकारी मिली होती तो हम समय से न्यायालय पहुंचते और न्यायालय का सम्मान करते। उपस्थित जरूर होते। मजबूरन हमें उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश

कहीं ना कहीं आज जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं। इस दौरान मैनपुरी का चुनाव, रामपुर के चुनाव में जो विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई हो रही है। मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मैं भी अपनी पार्टी की ओर से रामपुर विधानसभा के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया था, इसीलिए पहले वारंट जारी हुए और बाद में स्टार प्रचारक बनाने की सूचना आते ही कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया ताकि कहीं ना कहीं पक्ष के नेता लोग प्रचार करने ना पहुंच पाएं और अपनी पार्टी के लिए जनता में ना जा पाएं। पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए साजिश रची गई।

बदले की भावना से हो रही कार्रवाई

पूर्व मंत्री ने कहा कि जिले में बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। विपक्षियों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि जिले में तमाम सारी समस्याएं हैं। जनपद के ही गन्ना राज्यमंत्री हैं। चीनी मिलें भी उनके अधीन आती हैं। आज चीनी मिलों की हालत यह है कि सरकार अपनी सहकारी चीनी मिलें नहीं चला पा रही है। जो जनप्रतिनिधि गण हैं, उनको इसके लिए अधिकारियों से बात करने का समय नहीं है। बरखेड़ा की चीनी मिल ने 118 करोड़ का पिछले सत्र का भुगतान अभी तक नहीं किया है। बरखेड़ा चीनी मिल प्रशासन से बात करने का समय नहीं है लेकिन एक चीनी मिल जहां किसानों का समय से भुगतान हो रहा है और नए सीजन का भी भुगतान शुरू कर दिया गया है, उनके बारे में मीडिया के माध्यम से देखा गया कि किस तरह से फैक्ट्री के जीएम रो रहे थे कि उनके साथ अभद्रता की गई। पीलीभीत का दुर्भाग्य है कि जनता की समस्याओं के लिए सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों के पास समय नहीं है।

धान खरीद की स्थिति गंभीर

पूर्व मंत्री ने कहा कि धान खरीद को लेकर स्थिति बेहद गंभीर है। जनपद में अभी तक निर्धारित लक्ष्य का 30 परसेंट धान खरीद नहीं हो सकी है। इसके लिए सत्ता के नेताओं के पास समय नहीं है। आज सड़क में गड्ढे में तब्दील हो गई है। 6 साल का समय बीत रहा है, अभी तक टनकपुर बाईपास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। पूरा हेवी ट्रेफिक पीलीभीत शहर के अंदर से गुजर रहा है। आए दिन कई सारी दुर्घटनाएं हो रही है। जनपद का दुर्भाग्य है कि चारों विधायक सत्तापक्ष के हैं। जनपद से मंत्री भी हैं।

वरुण-मेनका पर निशाना साधा

पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने सांसद वरुण गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद जी सत्ता पक्ष के हैं। लगातार वह चुने गए हैं। उनकी माताजी चुनी गई है। 35 सालों से वह लगभग पीलीभीत में काबिज है। मुझे नहीं लगता कि यह मां बेटे कभी पीलीभीत के विकास के लिए प्रस्ताव लेकर प्रधानमंत्री से जाकर मिले या कभी पीलीभीत के विकास के लिए बड़ा प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री के पास गए या कभी भारत सरकार के मंत्रियों के पास बड़ा प्रस्ताव लेकर गए हो। विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हमारे सांसद को पीलीभीत जिले का विकास कराने के बजाय उनको बेरोजगारी याद आ रही है पूरे देश की। उनको अपने जिले की बेरोजगारी याद नहीं आ रही है। अपने जिले की बेरोजगारी के लिए भी कोई कदम उठाया होता। पीलीभीत की जनता को निरंतर बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। जनता इन सारी चीजों को समझ रही है। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने के बजाए पीलीभीत की जनता ने आपको काम के लिए चुना है। काम ना करके अगर इस डबल इंजन की सरकार का फायदा अगर पीलीभीत की जनता को मिलता तो पीलीभीत आगे बढ़ता। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जनता की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं अब जनता की हर समस्या को उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।