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राजनीति

भगौड़े नीरव मोदी का हजारों करोड़ का एक और फ्रॉड आया सामने

Janjwar Team
27 Feb 2018 11:27 AM GMT
भगौड़े नीरव मोदी का हजारों करोड़ का एक और फ्रॉड आया सामने
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11300 करोड़ नहीं 12622 करोड़ का बैंक घोटाला किया है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने मिलकर...

नीरव मोदी और उसके पार्टनर मेहुल चौकसी द्वारा किए गए एक और घोटाले की खबर सामने आ रही है। यानी अब बैंक स्कैम की रकम बढ़कर 12622 करोड़ पहुंच चुकी है।

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मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि नीरव मोदी और उसके पार्टनर 1322 करोड़ का एक और घोटाला किया है। पहले जहां बैंक घोटाले की रकम 11300 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 12622 करोड़ पहुंच चुकी हैं। कहा जा रहा है कि उनके कुछ और घोटाले भी सामने आ सकते हैं। यानी घोटाला और भी कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है।

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पीएनबी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि 2017 में पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 1320 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, जो अभी सामने आए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के नए सामने आए फ़्रॉड के बराबर है। जानकारी के मुताबिक कुछ और LoU का पता चला है जिसके ज़रिए पैसे निकाले गए हैं।

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पीएनबी महाघोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने हजारों करोड़ के इस महाघोटाले के सिलसिले में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता को समन जारी कर दिया है। ईडी ने भी इस मसले को समझने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यकारी निदेशक के वी ब्रह्माजी राव से पूछताछ की है। ईडी ने पूछा है कि यह घोटाला आखिर किस तरह पकड़ में आया था।

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गौरतलब है कि इतने बड़े पैमाने पर बैंक फ्रॉड करने वाले नीरव मोदी और उसकी पत्नी एमी तथा मामा मेहुल चौकसी को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया गया था, मगर उन लोगों ने इस पर कान भी नहीं दिया।

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कहा जा रहा है कि आगे की कार्रवाई के तहत उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

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कहा यह भी जा रहा है कि अब एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) 6 देशों में स्थित नीरव मोदी के संपत्तियों की पहचान कर उन्हें सीज करने का काम शुरू करेगी, इस बारे में मुंबई की स्पेशन कोर्ट ने ईडी को लेटर रोगेटरी जारी कर दिया है। यह लेटर विशेष न्यायाधीश एमएस आजमी द्वारा जारी किया गया है. यानी लेटर जारी होने के बाद अब महाघोटालेबाद नीरव मोदी जो भगौड़ा घोषित किया जा चुका है, उसकी विदेशी संपत्तियों पर शिकंजा कसने का रास्ता साफ हो गया है।

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