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छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से कहा, 'आप दे रहे हैं गलत बयान'

Manish Kumar
15 May 2020 10:33 AM GMT
छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से कहा, आप दे रहे हैं गलत बयान
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यह सारा मामला तब शुरू हुआ रेलमंत्री ने एक बयान में यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तो श्रमिकों को घर भेजने के लिए तैयार है लेकिन छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्य श्रमिक ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रहे हैं...

जनज्वारः श्रमिकों ट्रेनों को लेकर ट्विटर पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल आ गए. मुख्यमंत्री बघेल ने यहां तक कह दिया कि रेल मंत्री सार्वजनिक रूप से गलत बयानी कर रहे हैं.

दरअसल यह सारा मामला तब शुरू हुआ रेलमंत्री ने एक बयान में यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तो श्रमिकों को घर भेजने के लिए तैयार है लेकिन छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्य इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिये तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्यों जैसे प.बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ, व झारखंड की सरकारों द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नही दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है।'

केंद्रीय रेल मंत्री के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भड़क गए. उन्होंने कई ट्वीट करते हुए रेल मंत्री को जवाब दिुया.



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एक ट्वीट में उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई है और अब तक सिर्फ़ 14 मिली हैं। ट्रेनों के लिए हम क़रीब 1.17 करोड़ का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है।' उन्होंने कहा, 'केंद्रीय रेल मंत्री जी आपका बयान तथ्यहीन और आधारहीन है।'



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एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'इन ट्रेनों के आने के बाद हम बचे हुए श्रमिकों का हिसाब लगाकर ज़रुरत के हिसाब से और ट्रेनों की अनुमति मांगेंगे। अनियोजित लॉक-डाउन की वजह से ही श्रमिक मुसीबत में फंसे। फिर उनसे टिकट के पैसे मांगे गए। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हम मज़दूरों का किराया चुका रहे हैं।'

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर जो परेशानी झेल रहे हैं उसके लिए राज्य जिम्मेदार नहीं है. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'अब आप सार्वजनिक रूप से ग़लत बयान दे रहे हैं।

मज़दूर जो कष्ट और पीड़ा झेल रहे हैं उसके लिए उत्तरदायित्व राज्य नहीं हैं। राज्यों पर दोष मढ़ना ठीक नहीं।'

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