योगी सरकार में चरम पर दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न

आजमगढ़ में सामाजिक-राजनीतिक संगठनों की हुई बैठक, कहा भगवा गिरोह ने दलित और अति पिछड़ा वर्ग के हिंदुत्वकरण के माध्यम से ही सत्ता की दहलीज़ तक पहुंचने में प्राप्त की है सफलता, मगर यह वर्ग अभी भी है उत्पीड़न का शिकार...

जनज्वार। विभिन्न संगठनों के साथ आज़मगढ़ में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक साझा प्रतिरोध, परस्पर सहयोग व समर्थन पर विस्तृत चर्चा की गई। तमाम प्रतिभागियों ने एक स्वर में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदतर हालत पर चिंता व्यक्त की। कहा कि एक दो अपवादों को छोड़कर प्रदेश में चुनाव उपरान्त लगातार हो रही राजनीतिक हत्याओं और बलात्कार की घटनाओं का शिकार दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो रहे हैं, लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का फोकस कुछ अपवादों पर ही होता है और मीडिया में भी उन्हीं घटनाओं और मुद्दों को स्थान मिलता है।

जातीय वैमनस्यता और साम्प्रदायिक ज़हर फैलाकर हाशिए पर खड़े अवाम को रोज़गार से वंचित किया जा रहा है और जीने के अधिकार समेत उनके अन्य अधिकारों को कुचला जा रहा है। नवनिर्वाचित बार कौंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की आगरा न्यायालय परिसर में होने वाली हत्या की तमाम प्रतिभागियों ने एक स्वर में निंदा की।

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है। दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न की सुनियोजित घटनाओं में काफी इज़ाफा हुआ है और कई मामलों में पुलिस प्रशासन ने सत्ता के दबाव में उत्पीड़ित व्यक्ति⁄समूह के खिलाफ ही फर्जी मुकदमे भी कायम किए हैं। योगी के सत्ता में आने के बाद इनकाउंटर के नाम पर चुन—चुनकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की हत्याएं की गई हैं या उनके पैरों में गोलियां मारी गई हैं जिसकी वजह से पैर तक काटने पड़े हैं।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रदेश में सन्नाटा है और विपक्ष अपने दायित्व के निर्वाह में बुरी तरह असफल है। विपक्ष का अक्षम नेतृत्व और निष्क्रियता से जनता में बेचैनी है। सवालों की सूची लम्बी होती चली जा रही, लेकिन जवाब नदारद है। यह स्थिति बदलनी चाहिए और इसके लिए व्यापक साझा संघर्ष की ज़रूरत है जिसमें राजनीतिक प्रयोग और परस्पर भागीदारी और समर्थन भी शामिल है। हम लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि निर्माण की प्रक्रिया में भी आगे बढ़ें।

बहुजन मुक्ति मोर्चा के ईश्वरचंद यादव और एडवोकेट शमशाद ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था साम्प्रदायिक ज़हर फैलाकर दलितों और पिछड़ों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ लामबंदी करती है तो कभी जातीय ऊंच-नीच के मनुवादी एजेंडे को लागू करने के लिए उन्हें आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर बांटो और राज करो की नीति पर अमल करती है।

इस प्रकार मूल निवासियों के हक हकूक पर डाका ही नहीं डालती, बल्कि उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करती है। आरक्षण को व्यवहारिकता में लगभग समाप्त कर दिया गया है और यूपीएससी की परिक्षाओं में शामिल हुए बिना आईएएस की सीधी नियुक्तियों का फरमान इसकी ताज़ा मिसाल है। उन्होंने भाजपा पर ईवीएम मशीनों में धोखाधड़ी करके सत्ता हथियाने का भी आरोप लगाया।

एडवोकेट चंदन ने कहा कि वैचारिक समानता, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और जनता की साझीदारी सुनिश्चित किए बिना चुनाव के समय गठबंधन का जो हश्र होना चाहिए वह सामने है। कल के साझीदार आज आरोप प्रत्यारोप में लिप्त हैं। इससे जनता का विश्वास टूटता है। इससे सबक लेने की ज़रूरत है।

आजमगढ़ भीम आर्मी अध्यक्ष श्यामा प्रसाद जुगुनू और महासचिव धर्मवीर भारती ने पिछड़ों और दलितों में आपसी भेदभाव को इंगित करते हुए कहा कि खानपान का मामला हो या सामाजिक सरोकारों की बात हो चमार दलितों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता जो हमारी राजनीतिक एकता में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें जब भी आवाज़ दी जाती है हम पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमें किसी का इंतेज़ार किए बिना खुद सूचनाओं का आदान–प्रदान करना चाहिए और तालमेल बैठाना चाहिए। हमें हर हालत में झूठ फरेब से बचते हुए बार-बार ठगी गई जनता के बीच जाकर विश्वास बहाली के लिए प्रयास करने जी ज़रूरत है।

नेलोपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हीरामन यादव व पूर्व ज़िला महासचिव हाफिज़ जमालुद्दीन ने कहा, शासन—प्रशासन और मीडिया में दो प्रतिशत लोगों का ही वर्चस्व है। विपक्ष लोकसभा चुनावों के दौरान भी जनता से नाता नहीं जोड़ सका। जनता के ज्वलंत मुद्दों और समस्याओं पर किसी तरह के संघर्ष की बात तो दूर विपक्ष की तरफ से कोई बयान तक नहीं आता है, इसलिए आवश्यक है कि विकल्प पर विचार किया जाए और उसको मूर्त रूप देने के लिए संघर्ष किया जाए।

कौमी एकता दल के पूर्व नेता सालिम दाऊदी और गुलाम अम्बिया ने जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की ज़रूरत बताते हुए कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव हमें इसके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। इससे जन समस्याओं की बेहतर समझ विकसित करने, संघर्ष को सही दिशा और जन भागीदारी बढ़ाने के साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रियता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एमआईएम नेता हामिद संजरी ने कहा कि चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों और साझा संघर्ष के प्रति संगठनों के रूझान से वह पूरी तरह सहमत हैं और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकरों के लिए किसी भी अभियान का हिस्सा बनने पर उन्हें खुशी होगी।

मुस्लिम मजलिस के नेता शाह आलम शेरवानी ने जातीय और साम्प्रदायिक भेदभाव को खत्म करने के लिए अभियान एंव जनसम्पर्क पर बल देते हुए स्थानीय निकायों के चुनाव सशक्त मौजूदगी दर्ज करवाने पर बल दिया।

कारवां के संयोजक विनोद यादव ने जनता की समस्याओं के निवारण के लिए शासन प्रशासन स्तर पर प्रयासों को संगठित और व्यापक बनाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने पर बल दिया।

सरकारी दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे भारत बंद के अंबेडकरवादी नेता बांके लाल यादव ने कहा कि अलग-अलग मुद्दों पर काम कर रहे संगठनों को साम्प्रदायिक और जातीय आधार पर पक्षपात एंव भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को प्रमुख रूप से अपने एजेंडे में शामिल करने की ज़रूरत है।

डाक्टर राजेंद्र यादव ने कहा कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष में हमें जनता के दुख दर्द को प्रशासनिक स्तर पर उठाने और मीडिया तक ले जाने की ज़रूरत है। आवश्यकतानुसार सभी संगठनों को मिलकर धरना–प्रदर्शन करना चाहिए और ज्ञापन देना चाहिए।

अम्बेडकर निशुल्क शिक्षण संस्थान के उमेश कुमार ने कहा कि हर तरह की यातना दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हिस्से में ही क्यों आती है और साथ ही महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले अधिकांश आरोपी एक ही वर्ग से क्यों आते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जाति उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। जब तक सत्ता पर कब्ज़ा नहीं होगा स्थिति बदलने वाली नहीं है इसके लिए सभी को एकजुट प्रयास करना होगा।

रिहाई मंच नेता तारिक शफीक ने कहा कि भगवा गिरोह ने दलित और अति पिछड़ा वर्ग के हिंदुत्वकरण के माध्यम से ही सत्ता की दहलीज़ तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है।

छात्र सेना के संयोजक राजनारायण यादव ने कहा कि दलित और पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व जाटव और यादव कर रहे हैं। उन्होंने बैठक में अति दलित और अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उठाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने और उनका सम्मान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके बिना सामाजिक न्याय की बात करने का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने और उनको विचारों, जानकारियों और संसाधनों से लैस करने पर भी बल दिया।

अधिवक्ता मनोज कुमार ने तमाम वंचित जातियों को जोड़कर एक मंच पर लाने पर बल दिया। सामाजिक कार्यकर्ता कौसर पठान का मत था कि सभी संगठनों को जन समस्याओं और उत्पीड़न के खिलाफ नियमित धरना प्रदर्शन के रास्ते से ही बड़ा संघर्ष खड़ा किया जा सकता है जिसका अंतिम लक्ष्य राजनीतिक मज़बूती होना चाहिए।

राष्ट्रीय विद्यार्थी चेतना परिषद् के सच्चिदानंद यादव ने कहा कि क्षेत्र में जनता के बीच उपस्थिति बढ़ाने से ही अभियान को बल मिलेगा। अश्वजीत बौध ने कहा कि आरक्षण खत्म है और संविधान खतरे में है।

चर्चा में मसीहुद्दीन संजरी, एमआईएम के आदिल कुरैशी, वसीम अहमद, रिहाई मंच के अवधेश यादव, आरिफ नसीम, सुजीत यादव, मोहम्मद नाज़िम, संतोष कुमार सिंह एडवोकेट, मुशीर आलम, शिब्ली कालेज के छात्र नेता अली दाऊदी, शारिक अली, अबू होशाम, भीम आर्मी के शैलेश कुमार, नासिर अहमद, मुहम्मद नाजिम, सुनील यादव समेत कई अन्य लोगों ने हिस्सा लिया।