सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा- रासुका के तहत डॉ. कफील खान की नजरबंदी अवैध है, इसे खारिज किया जाना चाहिए
जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा डॉ. कफील खान और उनका परिवार सरकार द्वारा पीड़ित है। उनके भाई को 2018 में गोली मार दी गई लेकिन सौभाग्य से वह बच गए। वह और उनका परिवार दिवालिया हो गया है। डॉ. खान ने कहा है कि लोगों ने मुख्यमंत्री के विरोध के डर से उनके परिवार के साथ कारोबार करना बंद कर दिया है। जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहां है?
जनज्वार। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉ. कफील खान के समर्थन में अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय जस्टिस काटजू ने रासुका के तहत डॉ. कफील खान खान की नजरबंदी को उन्होंने अवैध और अलोकतांत्रिक बताया है। जस्टिस काटजू ने कहा कि इसे खारिज किया जाना चाहिए।
द वीक पर एक लेख में जस्टिस काटजू ने लिखा, 'डॉ कफील खान एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जिन्होंने कर्नाटक के प्रसिद्ध मनिपल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी (बाल चिकित्सा) किया और उसके बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं दीं। जब 2017 में गोरखपुर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई, तो उन्हें चिकित्सा लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया।'
'लेकिन जांच से पता चला कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी और वास्तव में डॉ. खान ने अपनी जेब से पैसा खर्च कर मरीजों के लिए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त किए और संकट के समय में काम किया। यह भी पाया गया कि उन्होंने कई अधिकारियों को पत्र लिखकर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की सूचना दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।'
संंबंधित खबर : गाजीपुर के गिरफ्तार सत्याग्रहियों पर योगी सरकार ने जमानत की रखी ऐसी शर्त कि उन्हें नहीं मिल पाएगी बेल
जस्टिस काटजू ने आगे लिखा, 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एम्स, दिल्ली के कई डॉक्टरों और 200 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों और संबद्ध कार्यकर्ताओं ने डॉ खान के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखे। नौ महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें अप्रैल 2019 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था और बाद में अदालत ने सितंबर 2019 में उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।'
उन्होंने लिखा, '12 दिसंबर, 2019 को डॉ. खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में एक सीएए विरोधी रैली में भाषण दिया। एक दिन बाद 13 दिसंबर को डॉ. खान के खिलाफ एक धार्मिक भाषण (धारा 153 ए और 295 ए आईपीसी) के तहत धार्मिक विद्वेष पैदा करने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक महीने से अधिक समय बाद यूपी पुलिस ने उसे 29 जनवरी को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। वे उसे यूपी ले आए। उन्हें 10 फरवरी को अलीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी गई थी। हालांकि, उन्हें मथुरा जेल से रिहा नहीं किया गया था और अंततः तीन दिन बाद उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरोधात्मक आदेश पारित किया गया।'
'डॉ. खान कई भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं को बता रहे थे, जिनकी धारणा है कि यह सरकार मुस्लिम विरोधी है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका भाषण ज्यादा भावनात्मक था, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को कुछ भाव निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं यह नहीं देखता कि यह भाषण आईपीसी की धारा 153A को कैसे आकर्षित कर सकता है जो धर्म के आधार पर असहमति को बढ़ावा देता है या आईपीसी की धारा 295 ए, जो धार्मिक भावनाओं को अपमानित करता है, एक आपराधिक अपराध है।'
लेकिन यह मानते हुए कि उन प्रावधानों को आकर्षित किया गया था, क्या एनएसए के तहत निवारक निरोध आदेश पारित करना उचित है? यह उल्लेख किया जा सकता है कि निवारक निरोध में, न कोई मुकदमा आयोजित किया जाता है और न ही एक वकील को अनुमति दी जाती है। इसलिए यह अलोकतांत्रिक है।
जस्टिस काटजू ने आगे लिखा, 'रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011) केस में सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों वाली पीठ की मैने अध्यक्षता की। निवारक निरोध (Preventive detention) लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति स्वभाव से घृणा करने वाला और कानून के शासन का एक अंग है। युद्ध के समय को छोड़कर अमेरिका या इंग्लैंड में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (बी) निवारक निरोध की अनुमति देता है, हम इसे अवैध नहीं ठहरा सकते हैं लेकिन हमें शक्ति को बहुत ही सीमित दायरे में करना चाहिए अन्यथा हम संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के महान अधिकार को छीन लेंगे, जो लंबे, कठिन, ऐतिहासिक संघर्षों के बाद हासिल किया गया था।'
'इसी प्रकार यदि भूमि का सामान्य कानून (आईपीसी और अन्य दंडात्मक क़ानून) स्थिति से निपट सकते हैं, तो निवारक निरोध कानून में फिर से अवैध होगा। जब भी एक निवारक निरोध कानून के तहत एक आदेश को चुनौती दी जाती है, तो अदालत से जो सवाल पूछना चाहिए, उनमें से एक सवाल यह है कि क्या भूमि का सामान्य कानून स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त था? यदि जवाब सकारात्मक है, तो निवारक निरोध आदेश अवैध होगा।'
रेखा के केस में भी देखा गया था जिसमें हरदान साहा के मामले में संविधान पीठ के द्वारा बिना किसी संदेह के फैसला सुना दिया गया था। हालांकि किसी व्यक्ति को अपराधी बताने से पहले उसे आपराधिक अदालत में पेश करने या पेश करने की कोशिश किया जाना जरूरी होता है। लेकिन जनसुरक्षा कानून में ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी अधिकारी को पीएसए कानून के तहत किसी को गिरफ्तार कराने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।
हालंकि इस कानून को अच्छी तरह समझना हो तो हमें हमारे संविधान की पृष्ठभूमि को स्पष्ट्र रुप से समझना होगा जिसमें अनुच्छेज 21 और 22 का ज्रिक किया गया है। अनुच्छेद 22(3) केवल अनुच्छेद 21 का अपवाद हो जो एक मौलिक अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से हमारे मौलिक अधिकारों के अध्याय पर केंद्रित है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
हालांकि अनुच्छेद 21 और 22 में संवैधानिक योजना की पृष्ठभूमि में माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 (ए) 3) (बी) केवल अनुच्छेद 21 का अपवाद है और यह स्वयं एक मौलिक अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 21 है जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों पर पूरे अध्याय के लिए केंद्रित है।
संंबंधित खबर : योगी के गोरखपुर में बेरोजगारों के साथ भद्दा मज़ाक, सिर्फ 7 हजार की नौकरी के लिए जाना होगा घर से 950 किलोमीटर दूर
'जैसा कि 12 दिसंबर को डॉ खान के भाषण के संबंध में पहले मैं यह नहीं देखता कि यह आईपीसी की धारा 153 ए या 295ओ को कैसे आकर्षित करता है। दूसरा भले ही ऐसा हो, निश्चित रूप से स्थिति से निपटने के लिए वे प्रावधान पर्याप्त हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निवारक निरोध आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए।'
'डॉ. खान और उनके परिवार को सरकार द्वारा पीड़ित किया गया है। उनके भाई को 2018 में गोली मार दी गई लेकिन सौभाग्य से वह बच गए। वह और उनका परिवार दिवालिया हो गया है। डॉ. खान ने कहा है कि लोगों ने मुख्यमंत्री के विरोध के डर से उनके परिवार के साथ कारोबार करना बंद कर दिया है। जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहां है?'
