माइक्रोमैक्स प्रबंधन के मशीनों-मैटेरियल की राज्य से बाहर शिफ्टिंग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रमुख सचिव को दिए गए निर्देश के विपरीत आचरण पर शासन-प्रशासन को लगाई फटकार

नैनीताल, जनज्वार। भगवती प्रोडक्ट्स (माइक्रोमैक्स) प्रबन्धन द्वारा 303 श्रमिकों की गैरकानूनी छंटनी और राज्य से पलायन के खिलाफ नैनीताल उच्च न्यायालय ने श्रमिकों के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी से किसी भी प्रकार की मशीनरी व मैटेरियल की शिफ्टिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि 27 दिसंबर 2018 को कंपनी ने 303 श्रमिकों की गैरकानूनी छंटनी कर दी थी। इसके खिलाफ 7 महीने से मजदूरों का संघर्ष जारी है। शासन-प्रशासन सरकार श्रम विभाग सभी मालिकों के पक्ष में खड़े रहे।

इसके खिलाफ मजदूरों ने जमीनी संघर्ष के साथ नैनीताल उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के प्रमुख सचिव श्रम को आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर 40 दिन में मामले के निस्तारण का निर्देश दिया था। लेकिन प्रमुख सचिव श्रम ने मालिकों के पक्ष में उसे निस्तारित कर दिया और कहा कि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है।

इस बीच प्रबंधन प्रशासन की नाक के नीचे कंपनी से मशीनें व मैटेरियल आदि लगातार राज्य से बाहर राजस्थान के भिवाड़ी व हैदराबाद (तेलंगाना) शिफ्ट करता रहा। यही नहीं, उसने कंपनी के बचे 54 श्रमिकों में से 47 श्रमिकों को गैर कानूनी लेआफ देकर बाहर कर दिया। यूनियन अध्यक्ष की भी ग़ैरकानूनी गेटबन्दी कर दी थी।

इसी के खिलाफ भगवती श्रमिक संगठन ने आंदोलनात्मक गतिविधि को तेज करने के साथ दोबारा उच्च न्यायालय में रिट दायर की, जिसकी सुनवाई और वरिष्ठ अधिवक्ता एम सी पंत की जबरदस्त पैरवी के बाद 30 जुलाई 2019 को उच्च न्यायालय के जज सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने तत्काल प्रभाव से मशीनों की शिफ्टिंग आदि पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही प्रमुख सचिव को फटकार लगाते हुए जवाब तलब किया है। इसी के साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी जल्दी सुनवाई का निर्देश दिया है।

इस आदेश के बाद मजदूरों में एक बार फिर उत्साह का संचार हुआ। पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार मजदूरों को गेट से हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन मजदूर अभी भी गेट पर डटे हुए हैं।

इस बीच मज़दूरों का धरना 215वें दिन तथा क्रमिक अनशन 37वें दिन से लगातार जारी है। मजदूर नए तेवर के साथ अपने संघर्ष को और व्यापक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। भगवती श्रमिक संगठन ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एमसी पंत को और संघर्ष के सभी सहयोगियों, यूनियनों और श्रमिक संयुक्त मोर्चा को धन्यवाद दिया।