प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर रोजाना खर्च हो रहे 1 करोड़ 62 लाख रुपये, केंद्रीय गृहमंत्रालय ने दी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रत्येक दिन खर्च होते हैं 1 लाख 62 लाख रुपये, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद को लिखित जवाब में दी जानकारी...

जनज्वार। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने संसद में एक लिखित जवाब में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में रोजाना 1 करोड़ 62 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। दरअसल डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने संसद में सवाल पूछा था कि देश में कितने लोगों को एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) और सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) मिली हुई है।

डीएमके सांसद के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि वर्तमान में सिर्फ एक शख्स को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया।

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जी किशन रेड्डी ने उन वीआईपी लोगों की भी जानकारी नहीं दी जिनको सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है। किशन रेड्डी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह भी नहीं बताया गया कि साल 2014 के बाद किन वीआईपी लोगों की सीआरपीएफ सुरक्षा हटाई गई और किन लोगों को दी गई।

उन्होंने केवल इतना बताया कि सिर्फ 56 लोगों को सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई है। हालांकि डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने जिन लोगों को सीआरपीएफ सुरक्षा मिली है, उन लोगों की जानकारी भी मांगी थी।

साल 2020-21 के लिए एसपीजी के लिए 592.55 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है। पिछली बार बजट में एसपीजी के लिए 540.16 करोड़ रुपये के फंड का आवंटन किया गया था, तब चार लोगों को एसपीजी सुरक्षा मिली थी यानी एक व्यक्ति की सुरक्षा में 135 करोड़ रुपये का खर्च आता था। एसपीजी सुरक्षा को लेकर संसद में सवाल उस समय उठाया गया, जब बजट में एसपीजी सुरक्षा के लिए आवंटित फंड में 10 फीसदी का इजाफा किया गया।

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पिछले साल एसपीजी एक्ट में संशोधन के बाद अचानक एसपीजी के फंड में इजाफा किया गया है। एसपीजी एक्ट में संशोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गांधी परिवार यानी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को मिली थी। पिछले साल सरकार ने गांधी परिवार को मिली एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी। अब गांधी परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है।

में अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। इसको लेकर संसद ने कानून बनाया गया था। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 5 साल तक एसपीजी सुरक्षा रहेगी और फिर हटा ली जाएगी।

बता दें कि साल 1981 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस के कंधों पर था। अक्टूबर 1981 में प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स को रिंग-राउंड और एस्कॉर्ट सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई। अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सचिवों की एक समिति के द्वारा सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई थी और दिल्ली व दिल्ली से बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स को दी गई थी।

एसपीजी 8 अप्रैल 1985 को अस्तित्व में आया जब एस सुब्रमण्यम, इंटेलिजेंस ब्यूरो में संयुक्त निदेशक (वीआईपी सुरक्षा) के पद को ग्रहण किया।