प्रियंका गांधी की बड़ी मांग, यूपी में लोन की ब्याज दरें शून्य करे योगी सरकार
अगर प्रियंका गांधी की मांग पर योगी सरकार करेगी विचार तो यूपी के करोड़ों कर्जदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर होमलोन लेने वालों को राहत मिलेगी...
जनज्वार ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि महामारी के समय आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के घर के लोन पर लगने वाली ब्याज दर को शून्य कर दिया जाए और किस्त (इएमआई) जमा करने की बाध्यता को अगले 6 माह तक स्थागित किया जाना चाहिए।
प्रियंका ने लिखा कि आर्थिक संकट के समय जब एक तरफ छंटनी हो रही है और वेतनों में कटौती हो रही है, मध्य वर्ग के लिए घर के लोन की ईएमआई चुकाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में मेरा सुझाव है कि घर के लोन पर लगने वाली ब्याज दर को शून्य करके किस्त (इएमआई) जमा करने की बाध्यता को अगले छ: महीनों के लिए स्थगित किया जाए।
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उन्होंने लिखा, 'शिक्षा और घर के लोन का खर्च मध्य वर्ग की आर्थिक बुनावट का एक बड़ा हिस्सा होता है। आपको ज्ञात है कि मध्य वर्ग इस आर्थिक संकट से कितना प्रभावित है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी की घोषणा उनके लिए एक बड़ी राहत होगी।'
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बिजली की बढ़ी हुई दरें चिंता का विषय बनी हुई हैं। मेरा सुझाव है कि किसानों के चार महीनों के ट्यूबवेल तथा घर के बिजली बिल माफ हों। उनके बकाया बिजली बिलों पर भी पेनल्टी व ब्याज माफ किया जाए।
जगह जगह से फसलों की खरीद में आ रही समस्या पर प्रियंका गांधी ने पत्र में मांग की है कि किसानों की सम्पूर्ण फसल खरीदने की गारंटी की जाए। गन्ना सहित सारे भुगतान तुरंत किए जाए।
उन्होंने कहा, 'शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक,पंचायत मित्र व अन्य संविदा कर्मी जो कोरोना संकट में हर स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ सरकार के निर्देशों का पालन करवाने में जी-जान से लगे हैं। इनकी सेवाओं को देखते हुए एक प्रोत्साहन राशि दी जाए और एक महीने की सैलरी बोनस के रूप में दी जाए।'
प्रियंका गांधी ने कहा, 'छोटे मंझोलों उद्योगों का बैंक लोन माफ किया जाए। लोन माफी के फैसले से ये दिवालिया होने से बच जाएंगे। इनके बिजली के बकाया बिलों पर भी उदारतापूर्वक विचार कर उन्हें राहत देने की घोषणा की जाए। बुनकरों के बिजली के बिल माफ किया हो और प्रत्येक बुनकर परिवार को प्रतिमाह 12 हजार रुपया क्षतिपूर्ति राशि दिया जाए।'
उन्होंने आगे पत्र में लिखा है कालीन कारोबारियों और कारीगरों को आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। इनके बैंक कर्ज माफ किये जायें।
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उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि चिकन उद्योग में लगे हर परिवार को न्यूनतम 12 हजार रुपया प्रतिमाह दिया ताकि वे जीवन-यापन कर सकें। महासचिव ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक पोल्ट्री कारोबारियों को प्रति मुर्गी 100 रुपया का आर्थिक सहयोग किया जाए।
