योगेंद्र यादव बोले बजट में किसानों के वोट का सौदा किया है मोदी सरकार ने
बजट में किसानों को प्रतिदिन 17 रुपए पर घिरी मोदी सरकार, किसी ने कहा 18 की तो किसान बीड़ी पी जाता है दिनभर में तो किसान नेता योगेंद्र यादव ने लिखा यह राहत 5 सदस्य वाले परिवार के लिए प्रतिदिन ₹3.3 है...
जनज्वार। मोदी सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट में अनेक घोषणाएं कीं, जिनको चुनावी मौसम की घोषणाएं कहा जाने लगा है। इनमें से एक घोषणा प्रतिमाह किसानों को 500 रुपए देने की भी है, जिसको लेकर मोदी की खूब खिंचाई भी की जाने लगी है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को 500 रुपए की राहत पर ट्वीट किया है, 'प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आपकी पांच वर्षों की अक्षमता और अहंकार ने हमारे किसानों के जीवन को बर्बाद कर दिया। उनको प्रतिदिन 17 रुपये देना हर उस चीज का अपमान है जिसके लिए किसान खड़े हैं और काम कर रहे हैं।'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह बजट खोदा पहाड़ निकली चुहिया की तरह है, खासकर किसानों के मामले में। किसानों को 6 हजार सालाना देने का ऐलान किया गया, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ाकर, खाद, बीज, कीटनाशक की कीमत बढ़ाकर, सामानों पर GST लगाकर बोझ डाल रखा है। अगर किसान के एक परिवार में 5 लोग हैं तो एक के हाथ में 3 रुपया से भी कम आएगा, यानी आधा कप चाय भी नहीं आएगी। आधा कप चाय की कीमत देकर अगर वे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता।'
वहीं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और किसान नेता योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया, 'सवाल था कि किसानों की आय दुगुनी का वादा करने वाली सरकार ने अब तक कितनी आय बढ़ाई है? लेकिन जवाब देने की बजाए ये तो किसानों के वोट का सौदा करने लग गए! असल में ₹6000 प्रति वर्ष का मतलब 5 सदस्य वाले परिवार के लिए प्रतिदिन ₹3.3 है। इससे तो एक कप चाय भी नही मिलती, चाय पर चर्चा के लिए!'
पत्रकार मानक गुप्ता लिखते हैं, “किसान को एक दिन के 17 रुपए दिए हैं, 18 की तो वो रोज़ बीड़ी पी जाता है...” स्टूडियो में आए एक किसान नेता चेहरे पर बिना किसी भाव के बोले और मेरे रिऐक्शन का इंतज़ार करने लगे। हँसी कैसे रोकी है, मैं ही जानता हूँ।'
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की किसानों को राहत योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा।