योगी सरकार कर रही भाजपा विधायक संगीत सोम के खिलाफ 7 मुकदमे वापस लेने की तैयारी
भाजपा विधायक संगीत सोम पर फर्जी वीडियो के जरिए मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काने के हैं आरोप, योगी सरकार मुजफ्फरनगर दंगों में कायम हुए 175 मुकदमों में से 70 मुकदमे लेना चाहती है वापस...
जेपी सिंह की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भाजपा विधायक संगीत सोम के खिलाफ 7 मुकदमे वापस लेने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर उनके मुकदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। संगीत सोम पर फर्जी वीडियो के जरिए मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काने के आरोप हैं। सरकार मुजफ्फरनगर दंगों में कायम हुए 175 मुकदमों में से 70 मुकदमे वापस लेना चाहती है।
संगीत सोम के खिलाफ 2003 से लेकर 2017 तक करीब सात मामले दर्ज किए गये थे। ये मामले मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और गौतमबुद्धनगर में दर्ज किए गए थे।जिनमें मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के दौरान सहारनपुर और नोएडा में पंचायत करने के अलावा सरधना से कैराना तक पैदल मार्च निकालने को लेकर धारा 144 के उल्लंघन का भी मामला दर्ज है।
संगीत सोम के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी आदेश की अवज्ञा, जाम लगाना, बवाल करना, शहर में दहशत फैलाना, आईटी एक्ट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में दर्ज मामले हैं। संगीत सोम पर देवबंद, मुजफ्फरनगर के खतौली, कोतवाली, सिखेड़ा, मेरठ और गौतमबुद्धनगर में मामले दर्ज हैं। संगीत सोम के इन मामलों को लेकर अब प्रदेश शासन के विशेष सचिव राम बिलास सिंह ने चारों जनपदों से रिपोर्ट तलब की है। इन रिपोर्टस को संबंधित अधिकारी तैयार कर रहे हैं।
इसके पहले जुलाई में योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के 20 मुकदमे और वापस लेने की अनुमति दे दी थी। इसके लिए तीन शासनादेश जारी किए गए थे। अब तक 74 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति सरकार दे चुकी है। शासन ने जिन मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दी थी, वे पुलिस और पब्लिक की ओर से दर्ज कराए गए थे। ये सभी मुकदमे आगजनी, लूट डकैती आदि धाराओं के थे। सबसे ज्यादा मुकदमे फुगाना थाने के थे। इसके अलावा भौराकलां, जानसठ, नई मंडी, शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे भी शामिल हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले आठ मार्च तक सात शासनादेश आए थे, जिनमें 48 मुकदमे वापस लेने की अनुमति दी गई थी। पांच मुकदमे कोर्ट में निस्तारित हो चुके हैं, जबकि एक में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद शासन की ओर से तीन शासनादेश जारी हुए हैं, जिनमें दंगे के चिह्नित 20 मुकदमे और वापस लेने की अनुमति दी गई है।
इस संबंध में जिला प्रशासन को शासनादेश मिल गया है। दंगे के चिह्नित 92 मुकदमों से अब तक 74 मुकदमे वापस लेने की अनुमति योगी सरकार दे चुकी है। अभी 18 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने दंगे के बाद पांच सौ से अधिक लोगों पर ये फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे, जो लूट, डकैती, आगजनी आदि धाराओं में है।
मुजफ्फरनगर दंगों के मुकदमे वापस लेने की सरकार की कोशिशों से विपक्ष नाराज है। सपा विधायक दल के नेता राम गोविंद चौधरी का कहना है कि सरकार ये मुकदमे इसलिए वापस ले रही है, क्योंकि उनको फिर दंगा कराना है उन्हीं लोगों से। भारतीय जनता पार्टी का दंगा कराना एक मुख्य कार्यक्रम है। हिंदू मुसलमान का नारा देना, हिंदू मुसलमान को अलग करना और हिंदू मुसलमान को कराने के लिए उकसाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है।
