कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक: मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है

जनज्वार डेस्क। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) द्वारा 22 जीने को प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होने के सर्वसम्मत निर्णय के पीछे एक तीखा अंदरूनी निहितार्थ है। दो साल पहले जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद मोदी सरकार के स्पष्ट "यू टर्न" को कैसे देखा जाए और तब से गठबंधन की लगातार "बदनाम" करने की कोशिश को कैसे पढ़ा जाए। "हृदय परिवर्तन" से अधिक श्रीनगर में आम राय यह है कि मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से झुकने के लिए मजबूर हुई है।

पीएजीडी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया को कहा, "पांच अगस्त से लागू की गई नीति में कोई संशोधन करने के लिए मोदी सरकार पर कोई दबाव नहीं है। किसी भी असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है… असहमत होने वाले प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया और चुप करा दिया गया। मोदी सरकार ने अपनी वैचारिक परियोजना के आधार पर एकतरफा फैसला लिया। जनता के आक्रोश ने उन्हें अब तक चिंतित नहीं किया है।"

नेता ने कहा- एक चीज जो बदल गई है वह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण है। "चीन ने परिदृश्य (गलवान और उसके बाद) में प्रवेश किया है; अमेरिका में शासन में बदलाव आया है जिसकी अफगानिस्तान से सेना की वापसी अब एक वास्तविकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि तालिबान काबुल में वापस आ जाएगा। अमेरिका को पाकिस्तान में एक मजबूत उपस्थिति की जरूरत है - यह सब दक्षिण एशिया में तनाव को शांत करने से ही मुमकिन हो सकता है," नेता ने कहा। वास्तव में, जम्मू-कश्मीर में जो होता है, वह व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिध्वनित होता है।

इस संदर्भ में, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिल्ली-इस्लामाबाद के बीच मध्यस्थता और बाद में पाकिस्तान से सुलह के संकेतों की श्रृंखला का भी उल्लेख किया। नियंत्रण रेखा पर बिना शर्त युद्धविराम - यहां तक कि भारत और चीन के बीच गतिरोध जैसे मुद्दों पर भी पहल हुई। पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा भारत विरोधी बयानबाजी को कम करने के लिए सहमति बनी।

सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि सीमा पार घुसपैठ कम हो रही है। रविवार 20 जून को सोपोर में मारे गए एक पाक आतंकवादी के अलावा, आठ महीने में गैर-स्थानीय आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। इस्लामाबाद ने कुलभूषण जाधव के मामले में नई दिल्ली को विधायी राहत भी प्रदान की है।

वस्तुतः कश्मीर पूरा अलगाववादी नेतृत्व सलाखों के पीछे है; बैठक का एजेंडा अभी भी स्पष्ट नहीं है; ऐसी चिंता है कि मोदी सरकार अपने रोडमैप को लोकतांत्रिक कवर प्रदान करने के लिए एक "शक्तिहीन विधानसभा" के चुनावों पर विचार कर रही है।

एक अन्य पीएजीडी नेता ने कहा: "जम्मू-कश्मीर में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, एक स्थानीय चेहरा होगा, जबकि सत्ता अनिर्वाचित एलजी के पास रहेगी ... केंद्र उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सामान्य बनाना चाहता है।"

फिर भी, इस बैठक को बुलाए जाने के तथ्य पर राहत की स्पष्ट अभिव्यक्ति महसूस की जा सकती है। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से इस सरकार ने हमारे नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित कार्यकर्ताओं को कठोर जन सुरक्षा कानून के तहत महीनों तक कैद रखा, उससे यह धारणा बन गई कि नई दिल्ली हमारी भागीदारी के बिना कश्मीर चला सकती है। इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम भले ही हार गए हों, लेकिन निश्चित रूप से हम अप्रासंगिक नहीं हुए हैं।'

"एक उम्मीद की किरण है... नई दिल्ली के कदमों का विरोध करने वाली पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं को अब उन लोगों द्वारा पहचाना जा रहा है जिन्होंने उन्हें अपमानित किया है। पहली बार उन्हें बातचीत में बुलाया जा रहा है"।

एक अन्य नेता ने कहा: "प्रशासन में से जो लोग हमारे फोन भी नहीं उठाते थे क्योंकि उन्हें लगा कि हम अप्रासंगिक हैं, उन्होंने हमें फोन करना शुरू कर दिया है। डीडीसी चुनावों के दौरान जो लोग हमारा समर्थन करने के लिए सामने आए, उन्हें भी लगता है कि हमारा कोई मूल्य है।"

"5 अगस्त, 2019 से हमारे अधिकार, हमारी आवाज हमसे छीन ली गई है। यह बैठक हमें अपने विचार रखने और सरकार के एकतरफा कदमों पर सवाल उठाने का मौका देती है।"

एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा, "याद रखें कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने हमसे सार्वजनिक रूप से झूठ बोला था। 5 अगस्त से कुछ घंटे पहले, राज्यपाल ने खुद यह कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है। तब से यह पहली बार है जब हमें गंभीरता से लिया गया है।"

पीडीपी के एक नेता ने कहा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बैठक क्यों हो रही है..यह उन लोगों की जिम्मेदारी है जो इसमें शामिल होते हैं। हम भारत समर्थक राजनीतिक दल हैं। अपनी बात रखने के लिए इससे बड़ा कोई आधिकारिक मंच नहीं है।"

जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधियों के रूप में प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जेकेएपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में जम्मू-कश्मीर राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण भेजा गया है। इसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के नाम हैं।

इसके अलावा सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, मोहम्मद युसूफ तारिगामी, निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता सरीखे नेताओं को भी बुलाया गया है। गुपकार अलायंस के सदस्य मुजफ्फर शाह का कहना है कि आर्टिकल 370 और 35 ए को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और इन्हें हटाए जाने पर हमारा विरोध जारी रहेगा।

श्रीनगर में 22 जून को गुपकार गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें फ़ैसला लिया गया कि वो 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। नेशनल कॉन्फ़्रेंस नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई इस बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो बातचीत के खिलाफ नहीं हैं। वे प्रधानमंत्री के सामने राजनीतिक बंदियों की रिहाई का मुद्दा उठाएंगी। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की भी वकालत की। गुपकार गठबंधन जम्मू-कश्मीर की पार्टियों का गठबंधन है, जो जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा फिर से देने की मांग को लेकर बनाया गया है।

इस मामले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग बैठक में हिस्सा लेंगे और पीएम व गृहमंत्री के आगे अपना पक्ष रखेंगे। महबूबा जी, तारीगामी जी और मैं जाएंगे और अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे।

वहीं महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में कहा कि संविधान ने हमें हक दिया है। पूरे क्षेत्र में शांति लानी है। कोई समझौता नहीं करेंगे। जम्मू-कश्मीर में वार्ता करें। पाकिस्तान से भी बात करें।