Amit Shah ने की राम मंदिर, धारा 370 के बाद कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात तो कमलनाथ ने पलटकर दिया ये जवाब

BJP vs Congress : मोदी सरकार ने देशभर में सीएए, राम मंदिर और जम्मू-कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद अब समान नागरिक संहिता ( Common Civil Code ) लागू करने के संकेत दिए हैं। इस बात की पुष्टि उस समय हो गई जब दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit shah ) ने भोपाल में भाजपा ( BJp ) कोर कमेटी की बैठक में ये कहा कि सीएए ( CAA), राममंदिर ( Ram Mandir ), धारा-370 ( Article 370 ) और ट्रिपल तलाक ( Triple Talaq) जैसे मुद्दों पर अमल हो गया है। अब समान नागरिक संहिता ( Common Civil Code ) को लागू करने की बारी है। इस मुद्दे पर बहुत जल्द हम अमल कर सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ( kamalnath ) ने पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ( Modi government ) को इसको लेकर आगे आने दें हम देख लेंगे।

शाह ने क्या कहा था

भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार ने धारा 370, राम जन्मभूमि, तीन तलाक और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) जैसे अधिकांश मुद्दों को हल कर दिया है। कॉमन सिविल कोड जैसे कुछ मुद्दे बचे हैं। उन्हें भी आने वाले वर्षों में हल कर दिया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि कॉमन सिविल कोड का प्रयोग पहले उत्तराखंड में किया जाएगा। वहां अमल में लाने के बाद हालात का जायजा लेंगे और फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। यह लोकसभा चुनावों से पहले करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड भाजपा ( BJP ) के तीन मुख्य मुद्दे रहे हैं। राम मंदिर बनाने और धारा 370 को हटाने के मुद्दे हल चुके हैं। ऐसे में कॉमन सिविल कोड ( Common Civil Code ) ही एकमात्र ऐसा मुद्दा है, जो भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में लंबित है। इसे लागू करने का दबाव संघ भी बना रहा है।

कमलनाथ का पलटवार, जब आएगा तो देखेंगे

भोपाल में अमित शाह ( Amit shah ) का कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर जारी बयान सामने आने के बाद कमलनाथ ( Kamalnath ) ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह सब राजनीति हमारे देश की संस्कृति के विपरीत है। जब ये आएगा तो देखेंगे।

BJP vs Congress : क्या है कॉमन सिविल कोड

दरअसल, कॉमन सिविल कोड ( Common civil Code ) यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून वकालत करता है। इस समय भारत में शादी, तलाक, दत्तक और संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ लागू है। इसे एकरूपता देते के मकसद से यूसीसी ( UCC ) सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करता है। संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। अलग-अलग धर्मों के विरोध के चलते राजनीतिक पार्टियां इस पर कुछ करने से बचती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) भी कई मामलों में देश में कॉमन सिविल कोड ( Common civil code ) की जरूरत बता चुका है।

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