कैग ने किया अयोध्या विकास परियोजना में भ्रष्टाचार उजागर, माले ने मोदी-योगी सरकार की बतायी मिलीभगत
Lucknow news : कैग द्वारा अयोध्या विकास परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कैग ने जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच स्वदेश दर्शन योजना का ऑडिट किया था, जिसकी रिपोर्ट बुधवार 9 अगस्त को संसद में पेश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 राज्यों में छह परियोजनाओं में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया और इसमें अयोध्या विकास परियोजना भी शामिल है।
इसके हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसके मुताबिक 'उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा नियुक्त ठेकेदार को अनुबंध मूल्य 62.17 करोड़ रुपये के पांच प्रतिशत की दर पर प्रदर्शन गारंटी जमा करनी थी, जोकि कुल 3.11 करोड़ रुपये है, मगर ठेकेदार ने इसके नवीनीकरण के समय (सितंबर 2021) कोई कारण बताए बिना कम राशि यानी सिर्फ 1.86 करोड़ रुपये जमा करवाये थे।’
कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘अयोध्या के गुप्तार घाट में काम को समान आकार के 14 हिस्सों में बांटकर कई निजी ठेकेदारों को काम दिया गया था, लेकिन कार्यान्वयन करवाने वाली एजेंसी सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों द्वारा प्रस्तावित वित्तीय बोलियों/दरों के तुलनात्मक विश्लेषण करने में उचित सावधानी नहीं बरती, बल्कि समान प्रकृति और स्वीकृत लागत के काम एक ही ठेकेदार को अलग-अलग दरों पर दे दिया गया, जिस कारण जो 19.13 लाख रुपये बचाये जा सकते थे, वह अनावश्यक खर्च हुए।'
इस भ्रष्टाचार पर माले ने कहा है कि महालेखाकार द्वारा अयोध्या विकास परियोजना के ऑडिट में उजागर किये गए भ्रष्टाचार से राज्य और केंद्र सरकार के दावों की पोल खुल गयी है। राज्य सचिव सुधाकर यादव ने शुक्रवार 11 अगस्त को जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति कथित जीरो टॉलरेंस की नीति और पीएम की 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' की घोषणा - दोनों की असलियत उजागर हुई है। सीएजी के अनुसार अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों को न केवल अनुचित लाभ पहुंचाया गया, बल्कि उन कामों के लिए भी भुगतान किया गया, जो काम जमीन पर हुए भी न थे।
माले नेता ने कहा कि अयोध्या विकास परियोजना केंद्र के स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है और विकास का काम कराने वाली एजेंसियां उत्तर प्रदेश सरकार की थीं। अनुचित भुगतान में केंद्र व राज्य सरकार की संलिप्तता साबित हुई है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे यह भी साबित हुआ है कि भाजपा सरकारों की कथनी और करनी में भारी अंतर है।
एक अन्य बयान में, माले राज्य सचिव ने 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा किये गए 183 एनकाउंटरों की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तलब करने के निर्देश को न्याय हित में उचित बताया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार 'ठोक दो' की नीति पर अमल करती रही है, जिससे यूपी को एनकाउंटर प्रदेश कहा जाने लगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि एनकाउंटरों की सुप्रीम समीक्षा से कानून के राज, न्याय प्रक्रिया और मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च अदालत के निर्देशों की उड़ाई गई धज्जियों की असलियत भी सामने आएगी।
