मोदी सरकार अपने आलोचकों के खिलाफ करती है बदले की कारवाई, अनुराग और तापसी पर IT के छापे से हो गया साफ

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

अगर किसी मशहूर हस्ती ने कर चोरी की है तो कानून के हिसाब से उसके खिलाफ आयकर विभाग कदम उठाए तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन आयकर विभाग मोदी सरकार के आलोचकों को चुन-चुनकर निशाना बनाए और अर्णव गोस्वामी जैसे मोदी सरकार के चारणों को अभयदान दे तो साफ संदेश देश को दिया जाता है कि मोदी सरकार अपने आलोचकों के खिलाफ बदले की कारवाई करती है।

आयकर विभाग ने अभिनेत्री-निर्देशक तापसी पन्नू, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप और अन्य से जुड़ी संपत्तियों पर 3 मार्च को छापा मारा, जो तीन साल पुरानी कर चोरी की जांच के तहत अगले दिन भी जारी रहा। विपक्षी नेताओं और फिल्म उद्योग के सदस्यों ने सरकार की आलोचनात्मक आवाज़ों को चुप कराने के लिए इसे "राजनीतिक प्रतिशोध" करार दिया है।

पन्नू और कश्यप दोनों ही सोशल मीडिया पर किसानों के आंदोलन के लिए अपना समर्थन दर्ज कराने में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने पिछले दिनों नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सत्तारूढ़ मोदी सरकार की आलोचना की थी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एजेंसियों की ओर से बेईमानी के आरोपों को "बढ़ा चढ़ाकर" पेश किया जा रहा है, "जांच एजेंसियां विश्वसनीय सूचना के आधार पर जांच करती हैं और मामला बाद में अदालतों में भी चला जाता है।"

सरकारी अधिकारियों ने दावा किया है कि छापे कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, निर्माता मधु मेंटेना और विकास बहल द्वारा स्थापित फैंटम फिल्म्स के खिलाफ कर चोरी की जांच का एक विस्तार है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने 2015 में इस कंपनी में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। कंपनी को 2018 में भंग कर दिया गया था क्योंकि बहल को एक पूर्व फैन्टम कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना करना पड़ा था। कश्यप ने अपनी अलग राह बनाई और अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी गुड बैड फिल्म्स बनाई।

आईटी विभाग अब कथित तौर पर बॉलीवुड हस्तियों और उनके सहयोगियों से जुड़े हुए मुंबई और पुणे के 30 स्थानों पर कथित रूप से कानून के आधार पर जांच कर रहा है। हालांकि प्रबुद्ध वर्ग इसे राजनीतिक लाभ के लिए संघीय संस्थानों की तैनाती के रूप में देख रहा है।

"भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी विभाग जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करती रही है। यह राजनीतिक प्रतिशोध है। एक तानाशाह है जो अपने खिलाफ आवाज नहीं सुनना चाहता है। उन्होंने सभी संस्थानों को नष्ट कर दिया,"राजद नेता तेजस्वी यादव ने किसान नेताओं और छात्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच का जिक्र करते हुए बताया।

एक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण ने छापे को ट्विटर पर "सुर में सुर नहीं मिलाने वालों को परेशान करने, डराने और चुप कराने" का प्रयास बताया। उन्होंने कहा, "भारत ने कभी भी आईटी विभाग, ईडी, एनआईए, पुलिस आदि के इस तरह के दुर्भावनापूर्ण उपयोग को नहीं देखा है।"

सरकार के खिलाफ अपने विचार को जाहिर करना बॉलीवुड के भीतर एक आम विशेषता नहीं है। अक्षय कुमार का उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने भाजपा के लिए पोस्टर बॉय के रूप में अपनी छवि बनाई है।

"अगर सरकार के पास कोई संदेश होता है ... तो ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार संदेशवाहक हैं," कारवां पत्रिका ने अपने फरवरी अंक में उल्लेख किया है। पिछले महीने मशहूर हस्तियों के एक समूह ने भारत की छवि को खराब करने की एक कथित "अंतरराष्ट्रीय साजिश" का जवाब दिया और एक समन्वित ट्वीट की होड़ में सरकारी सेवक की भूमिका निभाई। "रिहाना बनाम बॉलीवुड: ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स एंड द इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट" में टाइमस्टैम्प और टेक्स्ट के आधार पर एक जैसे वाक्यों को ट्वीट करने का उदाहरण नजर आया। पिछले साल के नागरिकता संशोधन के विरोध, दिल्ली दंगों, जातिगत हिंसा, या किसी भी सरकार-विरोधी मुद्दे के समय ये हस्तियां चुप रहना पसंद करती हैं।

प्रमुख मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर भारत के फिल्म उद्योग की चुप्पी के लिए उसकी आलोचना होती रही है और उनसे सामाजिक न्याय के लिए स्वयं के उपयोग करने का आग्रह किया जाता रहा है। कुछ साल पहले मुख्य अभिनेताओं की एक सेल्फी - शाहरुख खान, आलिया भट और करण जौहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑनलाइन आलोचना का विषय बन गई थी। कई लोगों ने इसे वास्तविक "टुकडे-टुकडे" गिरोह की संज्ञा दी। असल में इन जैसे प्रभावशाली लोगों की तटस्थता और चुप्पी के चलते लोकतांत्रिक तानाबाना प्रभावित होता रहा है।

स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप जैसी हस्तियों ने राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों के समर्थन में अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए इस यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश की है। कश्यप ने पिछले साल जेएनयू और शाहीन बाग में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दौरा किया था। किसानों के विरोध, जहरीले मीडिया कवरेज, प्रवासी संकट, मीडिया की स्वतंत्रता का हनन आदि विषयों पर वह लगातार ट्वीट करते रहे हैं।

इसी तरह की तर्ज पर पन्नू का राजनीतिक रुझान है - जिनके ट्विटर पर 4.5 मिलियन फॉलोअर हैं, जो अक्सर सरकार समर्थक आवाजों के साथ मुठभेड़ करती रहती हैं। जलवायु कार्यकर्ता दिश रवि, प्रिया रमानी और किसानों की मांगों के समर्थन में उनके हालिया ट्वीट बेहद चर्चित रहे। पन्नू ने पिछले महीने ट्वीट किया था, "अगर कोई ट्वीट आपकी एकता को कुंद करता है, एक मजाक आपके विश्वास को कुंद कर देता है या एक शो आपके धार्मिक विश्वास को कुंद कर देता है तो इसके बाद आपको अपने मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम करना होगा।"

जो लोग सक्रिय रूप से सरकार-समर्थक एजेंसियों से दूरी रखते हैं, वे किसी भी समय मोदी सरकार के पालतू विभागों के कोप का शिकार हो सकते हैं। कर जांच के लिए जो समय चुना गया है और पुराने मामले को "आधिकारिक" कारणों के लिए पुनर्जीवित किया गया है, इससे संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है जो सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करता है। एक से अधिक तरीकों से ऐसे व्यक्तियों को मोदी सरकार परेशान करती है।