जोशीमठ तबाही की रिपोर्ट पर सेंसर लगाने वाली धामी सरकार ने शुरू की पत्रकार वार्ता, दूसरे दिन भी आपदा प्रबंधन विभाग ने दी जानकारी

Joshimath Sinking : जोशीमठ मामले में इसरो की रिपोर्ट और तस्वीरों को इसरो की वेबसाइट से हटवाने के साथ ही जोशीमठ पर अध्ययन कर रही संस्थाओं को अपनी रिपोर्ट मीडिया से न साझा करने की सलाह देने वाली धामी सरकार ने बीते दो दिन से जोशीमठ पर लगातार जानकारी देनी शुरू कर दी है। आज बुधवार 18 जनवरी को भी उत्तराखंड के सचिव आपदा प्रबन्धन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ मामले में पत्रकार वार्ता कर मीडिया से जोशीमठ प्रकरण पर सरकारी पक्ष रखा।

मीडियाकर्मियों को उन्होंने बताया कि जोशीमठ में प्रारम्भ में निकलने वाले पानी का डिस्चार्ज जो कि 6 जनवरी 2023 को 540 एलपीएम था, वर्तमान में घटकर 100 एलपीएम हो गया है। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्य सचिव उत्तराखंड ने जोशीमठ में कार्यरत विभिन्न तकनीकी संस्थानों के निदेशकों तथा वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि प्रभावित क्षेत्र का तत्काल अध्ययन करते हुए अध्ययन रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध करायी जाए। जोशीमठ में भू-धसांव का अध्ययन समयबद्ध तरीके से हो। विभिन्न तकनीकी संस्थान अपनी अध्ययन रिपोर्टे एक दूसरे से साझा भी करें। अध्ययन रिपोर्टो में स्पष्टता के साथ ही समाधान की भी चर्चा की जाये।

जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भू-धंसाव एवं भूस्खलन के बाद राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों की मीडिया को जानकारी देते हुए सचिव आपदा प्रबन्धन ने बताया कि अस्थायी रूप से चिह्नित राहत शिविरों में जोशीमठ में कुल 615 कक्ष हैं, जिनकी क्षमता 2190 लोगों की है। पीपलकोटी में 491 कक्ष हैं, जिनकी क्षमता 2205 लोगों की है। अभी तक 849 भवनों में दरारें मिली है। जबकि सर्वेक्षण का अभी कार्य चल रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि गांधीनगर में 01, सिंहधार में 02, मनोहरबाग में 05, सुनील में 07 क्षेत्र/वार्ड असुरक्षित घोषित किए गए हैं। 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है। 258 परिवार सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से विस्थापित किये गये हैं। विस्थापित परिवार के सदस्यों की संख्या 865 है। प्रेस वार्ता में अपर सचिव आपदा प्रबन्धन, निदेशक उत्तराखण्ड भूस्खलन प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण संस्थान, निदेशक वाडिया संस्थान, निदेशक आईआईआरएस देहरादून, निदेशक एनआईएच तथा निदेशक आईआईटीआर उपस्थित थे।