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Agneepath Scheme : बवाल के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, असम राइफल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण

Janjwar Desk
18 Jun 2022 9:24 AM IST
Agneepath Scheme : बवाल के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, असम राइफल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण
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Agneepath Scheme : बवाल के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, असम राइफल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण

Agneepath Scheme : गृह मंत्रालय के ताजा फैसले के मुताबिक असम राइफल में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा मिलेगी।

Agneepath Scheme : ​केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम ( Agneepath Scheme ) को लेकर बिहार सहित देश के 13 से ज्यादा राज्यों में जारी बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ( Union home ministry ) के ताजा फैसले के मुताबिक असम राइफल ( Assam Rifles ) में अग्निवीरों ( Agneeveers ) को 10 फीसदी आरक्षण ( 10% reservation ) की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं अग्निवीरों को उम्र सीमा में भी तीन साल की छूट मिलेगी।

अग्निपथ योजना ( Agneepath Scheme ) के खिलाफ जारी बवाल के बीच गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) का यह फैसला अहम है। अहम इसलिए कि इससे नाराज छात्रों को भरोसा मिलेगे कि आने वाले समय में अन्य सुरक्षा बलों व सरकारी एजेंसियों में उन्हें काम का अवसर मिलेगा।

बता दें कि पिछले चार दिनों से अग्निपथ योजना के खिलाफ ( Protest against Agneepath ) बिहार से शुरू हुआ आंदोलन देश के 13 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन हिंसक भी हो गया है। एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को आग के हवाले किया जा चुका है। जबकि 300 से अधिक ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। शुक्रवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। बिहार में फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी दीपक सिंह घायल हुए थे। बड़ी संख्या में छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई है।

Agneepath Scheme : दूसरी तरफ आज आरजेडी के आह्वान पर बिहार बंद ( Bihar band ) सुबह से जारी हैं। बिहार बंद को वामपंथी पार्टियां, वीआईपी और हम का समर्थन भी हासिल है। छात्र संगठनों को बंद को सफल बनाने की अपील की है। छात्र संगठनों ने इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने छात्रों की मांगों पर विचार नहीं किया तो 72 घंटे बाद भारत बंद करेंगे। इन सबके बीच गृह मंत्रालय ( Home ministry ) का ताजा फैसला इस मामले को शांत करने की दिशा में काफी सहायक साबित हो सकता है।

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