UAPA के कानूनी और न्यायिक दुरूपयोग की दास्तां है जेलों में बंद सैकड़ों लोग

निकिता जैन की रिपोर्ट

यूएपीए के तहत हजारों पीड़ित सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और पांच अन्य को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम में रिहा करने के बाद, अधिनियम के दुरुपयोग पर सवाल फिर से उठे हैं।

शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने साईंबाबा और पांच अन्य को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्होंने उन पर प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के सदस्य और हमदर्द होने का आरोप लगाया था। एक दिन बाद, शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को निलंबित कर दिया।

एचसी ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर अपने फैसले में मुकदमे को "null and void " बताया। इसने फैसला सुनाया कि यूएपीए की धारा 45 (1) के तहत वैध मंजूरी के अभाव में ऐसा हुआ। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट के फैसले को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि नागपुर बेंच ने गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया है।

"जिन अपराधों के लिए अभियुक्तों को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, वे बहुत गंभीर हैं और यदि अंततः उच्च न्यायालय द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर परीक्षण किया जाता है तो राज्य सफल होता है और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जाता है, अपराध देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बहुत गंभीर हैं, "अदालत ने कहा।

इसका मतलब है कि साईंबाबा अन्य लोगों के साथ जेल में रहेंगे। आतंकवाद विरोधी कानून को अक्सर इसके प्रावधानों के लिए कठोर के रूप में वर्णित किया गया है जो किसी आरोपी के लिए जमानत हासिल करना लगभग असंभव बना देता है।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की हालिया रिपोर्ट 'यूएपीए: क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट एंड स्टेट टेरर' शीर्षक से 2009-22 के दौरान कानून के कथित दुरुपयोग और कानून को निरस्त करने की मांग की गई है।

2015-2020 के दौरान राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर, अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के मामलों में 49.67% की तुलना में यूएपीए के तहत प्रति मामले की सजा दर 27.57% थी। आईपीसी मामलों में 22.19% के मुकाबले प्रति-गिरफ्तारी सजा दर सिर्फ 2.8% थी। जांच अवधि के दौरान 5,924 मामले दर्ज किए गए और 8,371 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इस बीच, रिपोर्ट बताती है कि 2009 से 2014 तक सत्ता में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा प्रति वर्ष यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की औसत संख्या 13 है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक एलायंस शासन, मई 2014 से वर्तमान तक, प्रति वर्ष दर्ज मामलों की औसत संख्या 34 है।

कुल मिलाकर, अब तक सबसे अधिक मामले दिल्ली (45) में दर्ज किए गए हैं, इसके बाद जम्मू-कश्मीर (42), पंजाब (29), केरल (27), असम (26), झारखंड (22), बिहार (18) हैं। ), मणिपुर (18), महाराष्ट्र (16), पश्चिम बंगाल (15), उत्तर प्रदेश (14), कर्नाटक (13), तमिलनाडु (13), आंध्र प्रदेश (12), और नागालैंड (7)।

पीयूसीएल के महासचिव डॉ वी सुरेश, मधुरा एसबी और लक्ष्मी सुजाता द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआईए द्वारा संभाले गए 357 यूएपीए मामलों में से 238 मामलों में, अधिनियम की धारा 18, जो साजिश के लिए सजा से संबंधित है, को लागू किया गया था। इसके बाद धारा 20 का सहारा लिया गया, जो 187 मामलों में आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने की सजा से संबंधित है। धारा 16, जो एक आतंकवादी कृत्य के लिए सजा से संबंधित है, का इस्तेमाल 169 मामलों में किया गया था। धारा 13, जो गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा से संबंधित है, 112 मामलों में लागू की गई थी।

रिपोर्ट और यूएपीए के दुरुपयोग के बारे में द सिटीजन से बात करते हुए, डॉ वी सुरेश ने कहा, "एनआईए डेटा स्पष्ट रूप से दो चीजें दिखाता है, जो बहुत चिंता का विषय हैं। एक यह है कि एनआईए का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। यूएपीए को हथियार बनाने के अलावा , एनआईए को अब केंद्र सरकार द्वारा हथियार बनाया जा रहा है। और यूएपीए कार्यकर्ताओं और अन्य समूहों को नीचा दिखाने का एक हथियार है। इसलिए, दो तरीके हैं जिनसे इसे संचालित किया जा रहा है - एनआईए संवैधानिक संघीय व्यवस्था के संदर्भ में एजेंसी के रूप में है कि हमारे पास भारत और यूएपीए में स्वतंत्रता को कुचलने के लिए चुने गए कानूनी हथियार के रूप में है।" उन्होंने कहा कि यूएपीए को डेटा की समझ बनाने के लिए ऐतिहासिक मिसालों की पृष्ठभूमि में देखने की जरूरत है। "2009 में वापस, जब इसे तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पेश किया गया था और चिदंबरम द्वारा समर्थित किया गया था, संसद में अधिकांश प्रगतिशील सांसदों ने जो उठाया था, वह यह था कि यह कानून केंद्रीय एजेंसी को बहुत अधिक बेलगाम, अनियंत्रित, अनियंत्रित, अनियंत्रित शक्ति दे रहा था। , जो सीधे एमएचए के अधीन है।

"कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं है जिसे राज्य सरकारों के खिलाफ दुरुपयोग के लिए संभव बनाया जा सकता है। चिदंबरम ने तब सभी को आश्वासन दिया था और कहा था कि यह एक सामान्य कानून नहीं है, यह एक विशेष कानून है और इसका उपयोग केवल विशेष अवसरों के लिए किया जाना है। राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के खिलाफ आतंकवाद और आतंकवाद को कम करना और इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, "उन्होंने कहा, चिदंबरम ने यह भी आश्वासन दिया था कि कानून का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में किया जाएगा।

दर्ज किए गए कुल मामलों के आधार पर, मणिपुर (1,965 मामले) शीर्ष पर रहे, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (1,163), असम (923), झारखंड (501) और उत्तर प्रदेश (385 मामले) हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएपीए के "दुरुपयोग" के केंद्र में जमानत और दोषसिद्धि दर का मुद्दा था। "बरी किए गए या दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या के एनसीआरबी के आंकड़ों पर विचार करने में समस्या यह है कि वे शायद पिछले वर्षों में दर्ज किए गए यूएपीए मामलों का उल्लेख करते हैं, न कि केवल संबंधित वर्षों में दर्ज किए गए मामलों के लिए; ऐसा इसलिए है क्योंकि बरी होने और दोषसिद्धि केवल अंत में उत्पन्न होती है विशेष अदालत के समक्ष आपराधिक मुकदमा …," यह कहा।

बड़ी संख्या में स्थानांतरण मामलों की वैधता पर, PUCL की रिपोर्ट में कहा गया है: "यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था या वे इन तबादलों के लिए सहमत थे। राज्य पुलिस से NIA को इन स्थानांतरणों की वैधता भी है संदिग्ध हैं क्योंकि इन स्थानांतरित मामलों की एक बड़ी संख्या राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरे या किसी भी हिंसा में शामिल नहीं थी"।

डॉ. सुरेश ने कहा कि एनआईए को इसलिए चुना गया क्योंकि सभी विवरण उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध थे। "हमारी रिपोर्ट में मामलों के सभी एफआईआर नंबर भी हैं। हमने उन्हें संदर्भित किया है। हमें नहीं पता कि हमारी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद वे आज उपलब्ध हैं या नहीं। क्योंकि कई बार, यहां तक कि जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें एक लंबे समय से। यहां तक कि जब हम अध्ययन कर रहे थे, तब भी बहुत सारे दस्तावेज गायब हो गए थे। सौभाग्य से, हमने उनमें से कुछ को डाउनलोड कर लिया था। और एक बार हमें एहसास हुआ कि इसके पीछे एक पैटर्न है, "डॉ सुरेश ने कहा।

साईबाबा का मामला यूएपीए के तहत कई मामलों में से एक रहा है, जिसके कारण जमानत मिलना मुश्किल हो गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे "साजिश के प्रावधान का दुरुपयोग" कहा जाता है, यूएपीए की धारा 18 के उपयोग का विश्लेषण, जिसका शीर्षक पनिशमेंट फॉर कॉन्सपिरेसी है, से पता चलता है कि एक आतंकवादी अपराध करने के लिए एक कथित समझौता मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है; समझौते की "वस्तु" होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है, "साजिश की परिभाषा इतनी व्यापक और लचीली है कि इसमें किसी को भी शामिल किया जा सकता है।"

धारा 18 यूएपीए अपराधों के तहत मामलों की संख्या की जांच से पता चलता है कि एनआईए द्वारा जांच की गई कुल यूएपीए मामलों (357) में से धारा 18 आरोपों से जुड़े मामले 238 थे। इन 238 मामलों में से, जहां आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुईं, वे मामले 86 थे। मामले (36%), जबकि ऐसे मामले जहां हथियारों से संबंधित या शारीरिक चोट पहुंचाने वाली कोई विशिष्ट घटना नहीं थी, 152 मामले (64%) थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि धारा 18 यूएपीए आरोप से जुड़े 64% मामलों में, पुलिस का केवल यह आरोप कि एक व्यक्ति एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का सदस्य है या उससे कथित हथियार या विस्फोटक या ड्रग्स या पैसे की कुछ वसूली की गई थी। व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कई वर्षों तक जेल जाने के लिए पर्याप्त है। पीयूसीएल की रिपोर्ट से पता चलता है कि यूएपीए मामलों की दोषसिद्धि दर 2.8 प्रतिशत है, जब गिरफ्तार और दोषी व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रख कर देखा जाता है। इस तरह की खराब सजा दर इसके पूर्ववर्ती आतंकवाद विरोधी कानूनों जैसे टाडा और आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, 2002 की प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिन्हें निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि दोनों को बेहद खराब सजा दर की विशेषता थी। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2015 और 2020 के बीच गिरफ्तार किए गए 8,371 व्यक्तियों (यानी 8,136 व्यक्तियों) में से लगभग 97.2 प्रतिशत वास्तव में यूएपीए अदालतों में मुकदमे के अंत में बरी हो गए। "इस तरह की उच्च बरी होने की दर, केवल इस तथ्य को उजागर करती है कि अधिकांश अभियोग योग्यता से रहित हैं और पहली जगह में किसी भी अभियोजन की शुरुआत की गारंटी नहीं देते हैं, यूएपीए के तहत बहुत कम"।

इस बीच, साईंबाबा और अन्य राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर विभिन्न नागरिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। "दो तिहाई से अधिक मामलों में आतंक की कोई घटना शामिल नहीं है। फिर तार्किक सवाल यह है कि आपको यूएपीए का उपयोग क्यों करना है और यही वह जगह है जहां इरादा आता है। जब आप मामलों की संख्या को देखते हैं, तो भाजपा सरकार यूएपीए को हथियार बनाने पर तुली हुई है," डॉ सुरेश ने कहा।

इस तरह के कानूनों के खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया का व्यापक ध्यान आकर्षित करने वाली रिपोर्ट, यूएपीए को निरस्त करने और अन्य सभी जनविरोधी कानूनों को निरस्त करने की मांग करती है; एनआईए अधिनियम को निरस्त करना और एनआईए को भंग करना; सभी राजनीतिक बंदियों की जमानत पर तत्काल रिहाई; हाशिए के समुदायों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, छात्रों और अन्य के खिलाफ जानबूझकर झूठे और मनगढ़ंत मामले शुरू करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई; और गलत तरीके से आरोपित और अदालतों द्वारा रिहा किए गए लोगों के लिए क्षतिपूर्ति।

"यह अध्ययन यूएपीए के उपयोग और दुरुपयोग के आंकड़ों के संबंध में मैक्रो पिक्चर दोनों की प्रारंभिक खोज की प्रकृति में है और साथ ही साथ कानून द्वारा तबाह हुए जीवन पर एक माइक्रो लेंस प्रदान करना है। पैमाने को दस्तावेज करना शुरू करके इस कानून के तहत हजारों लोगों द्वारा सामना किए गए दुरुपयोग और देश भर में सभी यूएपीए अभियोगों पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करके, यूएपीए कानून और इसके कठोर प्रावधानों की अस्पष्टता में खतरे और अधिक घातक हो जाते हैं।

रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, "इसका उद्देश्य अधिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करना और यूएपीए और एनआईए के संवैधानिक, नैतिक और मानवीय परिणामों पर अधिक शोध को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि हम सभी एक साथ आते हैं और कानून को निरस्त करने की मांग करते हैं।'

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

साभार: दा सिटीजन, 18 Oct 2022