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Voter ID Aadhaar Link : वोटर कार्ड को Aadhaar से जोड़ने की तैयारी, कैबिनेट से चुनाव सुधार का बिल मंजूर

Janjwar Desk
16 Dec 2021 4:39 PM IST
Voter ID Aadhaar Link : वोटर कार्ड को  Aadhaar से जोड़ने की तैयारी, कैबिनेट से चुनाव सुधार का बिल मंजूर
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Voter ID Aadhaar Link : वोटर कार्ड को Aadhaar से जोड़ने की तैयारी, कैबिनेट से चुनाव सुधार का बिल मंजूर

Voter ID Aadhaar Link : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधार संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी है. चुनाव सुधार संबंधी विधेयक के माध्यम से फर्जी वोटिंग तथा वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाने जैसी समस्या से निजात पाने के लिए इस विधेयक को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी.

Voter ID Aadhaar Link: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधार संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी है. चुनाव सुधार संबंधी विधेयक के माध्यम से फर्जी वोटिंग तथा वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाने जैसी समस्या से निजात पाने के लिए इस विधेयक को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब इस विधेयक में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, एक ही मतदाता सूची तैयार करने जैसे फैसले शामिल हैं.

पैन-आधार कार्ड लिंकिंग के अलावा वोटर लिस्ट में सुधार, मतदान प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के अलावा चुनाव आयोग को सशक्त बनाने के लिए और अधिकार दिये जायेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फर्जी मतदान या मतदान में धांधली को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है.

चनाव आयोग ने सरकार से मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की सिफारिश की थी. ताकि वोटर लिस्ट में सामने आने वाली खामियों में सुधार हो सके. मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने पर फर्जी वोटर जैसी समस्या नही रहेगी. एक आदमी एक से ज्यादा वोटर कार्ड नही रख पायेगा. आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने पर वोटर लिस्ट ज्यादा पारदर्शी होगी.

बता दें कि चुनाव सुधार विधेयक के हिसाब से वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य नही होगा. मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिले इस विधेयक में स्वैच्छिक रूप से मतदाता सूची से आधार को जोड़ने की चुनाव आयोग को अनुमति देने का प्रस्ताव शामिल है.

विधेयक के अनुसार हर साल देश के युवाओं को 4 अलग-अलग तारीखों पर वोटर कार्ड बनवाने का मौका मिलेगा. पहले हर साल पहली जनवरी या 18 साल की आयु पूरा करने वाले युवाओं को वोटर कार्ड बनवाने का मौका दिया जाता है.

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 2015 में राष्ट्रीय मतदाता सूची शोधन और प्रमाणीकरण कार्यक्रम के हिस्सें में वोटर कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने का काम शुरू किया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चुनाव आयोग ने इस कार्यक्रम को छोड़ दिया था.

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