Top
राजनीति

J&K में कोरोना वायरस का जोखिम, तत्काल पूर्ण इंटरनेट की बहाली करे मोदी सरकार

Janjwar Team
20 March 2020 3:31 AM GMT
J&K में कोरोना वायरस का जोखिम, तत्काल पूर्ण इंटरनेट की बहाली करे मोदी सरकार
x

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और 4 जी स्पीड इंटरनेट तक पहुंच बहाल करने के लिए एक अधिकार-सम्मानीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है...

जनज्वार। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने आज एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस (COVID-19) की महामारी के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार को अपने क्षेत्र में इटंरनेट सेवाओं की पूर्ण पहुंच बहाल करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध हो।

यान में आगे कहा गया है कि आज (19 मार्च) तक भारत सरकार ने देश में कोरोना वायरस के 166 मामलों की सूचना दी है। इनमें से चार मामलों की पुष्टि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार ने की है। इन मामलों की संख्या बढ़ने के बावजूद 17 मार्च को जम्मू और कश्मीर की सरकार ने क्षेत्र 2जी स्पीड इंटरनेट को प्रतिबंधित करने के आदेश को लगातार जारी रखने का आदेश दिया है।

संबंधित खबर : कोरोना वायरस से भारत में चौथी मौत, डायबिटीज और हायपरटेंशन से पीड़ित था मरीज

यान में आगे कहा गया है कि सुरक्षा की आड़ में कुछ इलाकों में रुक-रुक कर पूरा इंटरनेट बंद किया गया है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक पार्कों, होटलों, रेस्तरां और सार्वजनिक समारोहों को बंद करने का आदेश दिया है।

style="color: #00ccff;">मनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने कहा कि महामारी से आस-पास चिंता बढ़ रही है और सूचना के प्रसार और सामग्री पर अनुचित प्रतिबंध केवल दहशत खड़ी करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण शटडाउन या इंटरनेट की गति या पहुंच को प्रतिबंधित करने से लोगों को अधिकारियों पर अपने विश्वास को कम करके एक कठिन समय के माध्यम से अपने तरीके से नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और 4 जी स्पीड इंटरनेट तक पहुंच बहाल करने के लिए एक अधिकार-सम्मानीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

मनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और सबसे कमजोर समूहों का समर्थन करने के लिए मानवाधिकारों का दृष्टिकोण सभी रोकथाम, तैयारियों, नियंत्रण और उपचार के प्रयासों के केंद्र में होना चाहिए। यूनिवर्सल राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत गारंटीकृत स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा के अधिकार का प्रावधान करता है। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी तक पहुंच भी स्वास्थ्य के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 17 मार्च को जारी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि जनता को सही स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उचित उपाय कर सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगे यह सलाह दी कि विश्वसनीय स्रोतों से तथ्यों तक पहुंच द्वारा महामारी के आसपास की चिंताओं को काउंटर किया जा सकता है जो जोखिमों को सटीक रूप से निर्धारित करने में मदद करते हैं ताकि उचित सावधानी बरती जा सके।

इंटरनेशनल इंडिया ने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए खतरे के बारे में जागरुक रहने, जोखिम को कम करने के उपाय, संभावित भविष्य के परिणामों की प्रारंभिक चेतावनी सूचना और चल रहे प्रतिक्रिया प्रयासों पर जानकारी का अधिकार है। उन्हें स्थानीय भाषाओं और मीडिया के माध्यम से जानकारी का अधिकार है और उन स्वरूपों में जानकारी का अधिकार है, जिन्हें आसानी से समझा और प्राप्त किया जा सकता है।

संबंधित खबर : कानपुर में दस्तक देने को तैयार कोरोना वायरस लेकिन सबसे बड़ा अस्पताल है बदहाल

'ऐसा करने से विफलता असहायता, क्रोध और हताशा की भावना को बढ़ सकती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को कमजोर कर सकती है, दूसरों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है और मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकती है।'

विनाश कुमार ने कहा, 'कोरोनोवायरस के संबंध में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए अपना पूर्ण संचार सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को इस क्षेत्र में इंटरनेट प्रतिबंधों को तत्काल रोकना चाहिए और कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ लोगों की वास्तविक समय की तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए। कोरोना वायरस की प्रतिक्रियाएं मानव अधिकारों के उल्लंघन और पारदर्शिता और सेंसरशिप की कमी पर आधारित नहीं हो सकती हैं।

Next Story

विविध

Share it