ट्रेड यूनियन नेता ने WhatsApp मैसेज में लिखा- गोरे अंग्रेज चले गए काले रह गए, पुलिस ने दर्ज किया 'राजद्रोह' का केस
ट्रेड यूनियन नेता ने कहा कि मैं हमेशा पुलिस अधिनियम और दंड संहिता का आलोचक रहा हूं। अंग्रेजों ने उन्हें हमारे ऊपर शासन करने, हमें वश में करने के लिए डिजाइन किया। इन्हें बदलने की आवश्यकता है ताकि पुलिस अब उन श्रमिकों पर किसी तरह का अत्याचार न कर सके...
जनज्वार। उत्तराखंड पुलिस ने जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के पंप ऑपरेटर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (राजद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया है, जो पंतनगर में एक ट्रेड यूनियन नेता भी है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि 52 वर्षीय अभिलाख सिंह ने व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा था, जो 'सरकार के खिलाफ' गया था और राजद्रोह के तहत आता है।
उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने द वायर को बताया, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक संदेश भेजा था। हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने इसे देखा। यह सरकार और देश के खिलाफ था। इसलिए हमने एक एफआईआर दर्ज की है और अब इस मामले की जांच करेंगे।
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यह पूछे जाने पर कि जांच में क्या शामिल होगा, कुमार ने कहा, 'हम व्हाट्सएप संदेश की जांच करेंगे और आरोपी की अन्य गतिविधियों की भी जांच करेंगे।' अभिलाख सिंह के जिस मैसेज की 'जांच' की जा रही है वह व्हाट्सएप ग्रुप पर पंतनगर और रुद्रपुर के सदस्यों को भेजा गया था।
व्हाट्सएप मैसेज में लिखा गया था, 'गरीब और असहाय चेहरे के लिए चाहे कितनी भी परेशानी हो, इससे अंध भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्रेजों ने भारतीय जनता पर शासन के लिए पुलिस अधिनियम 1860 के तहत पुलिस का गठन किया और इसका उपयोग भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए किया। गोरे अंग्रेजों (ब्रिटिश शासकों) के जाने के बाद काले अंग्रेजों (भारतीय पूंजीपतियों) ने पुलिस अधिनियम के तहत वहीं स्थिति बनाए रखी। पहले पुलिस अंग्रेजों के लिए मजदूर वर्ग पर अत्याचार करती थी। अब यह पूंजीपतियों के इशारे पर मजदूर वर्ग को प्रताड़ित कर रही है। शासक पूंजीपतियों के पुलिस प्रशासन को भंग करके और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करके ही मजदूर वर्ग को सुरक्षित किया जा सकता है।'
यह बताते हुए कि उन्होंने ये क्यों लिखा, अभिलाख सिंह ने कहा, 'लॉकडाउन की घोषणा के बाद किसी ने घर जा रहे मजदूर के साथ पिटाई का पुलिस का वीडियो पोस्ट किया था। उसका खून बह रहा था और पुलिस उन्हें बेरहमी से पीट रही थी। मेरा दिन उन तस्वीरों को देखने के बाद टूट गया था।'
अभिलाख सिंह कहते हैं, 'मैं हमेशा पुलिस अधिनियम और दंड संहिता का आलोचक रहा हूं। अंग्रेजों ने उन्हें हमारे ऊपर शासन करने, हमें वश में करने के लिए डिजाइन किया। भले ही हम अब स्वतंत्र हैं, लेकिन वे प्रावधान वैसे ही बने हुए हैं जैसे वे ब्रिटिश शासन के दौरान थे। इन्हें बदलने की आवश्यकता है ताकि पुलिस अब उन श्रमिकों पर किसी तरह का अत्याचार न कर सके जो वे घर जा रहे थे।'
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दिलचस्प बात यह है कि पुलिस सुधारों पर सिंह के विचार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से काफी मिलते-जुलते हैं। शाह ने पिछले साल अक्टूबर में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक नए बैच से बात करते हुए कहा था कि आईपीसी और सीआरपीसी का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण से लोगों के कल्याण के लिए स्थानांतरित हो गया है और इसे संहिता के प्रावधानों और आवेदन में परिलक्षित होना है।
उन्होंने पुलिस से जुड़े डर को '(कर्मियों में एक सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाकर) हटाने का आह्वान किया था और कहा था कि "एक संस्था के रूप में आईपीएस को इस बदलाव को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा।' शाह की टिप्पणियों के कुछ दिनों बाद, द हिंदू ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा था कि सिंह ने पुलिस अधिनियम के बारे में बारे में बहुत कुछ कहा जो भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
