यूपी की तर्ज पर दिल्ली दंगों के नुकसान की वसूली किससे करेगी मोदी सरकार?

दंगाइयों ने व्यापक पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को निशाना बनाया है। मकान, वाहन, पेट्रोल पंप, दुकानें सब सब खाक हो गए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में कारोबार ठप है। अकेले ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में प्रत्येक दिन एक करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है...

जनज्वार। बीते साल उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन में 19 लोगों के मारे जाने के बाद आठ जिलों ने उस दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए नोटिस भेजे थे। 180 दंगाईयों (सरकार इन प्रदर्शनकारियों को दंगाई मान रही है) को लगभग 1.9 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई करने के लिए नोटिस जारी किये गए थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 दिसंबर को अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे प्रदर्शनकारियों की पहचान करके उनसे नुकसान की भरपाई करें, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई थी। इससे सप्ताह भर पहले रामपुर प्रशासन ने पिछले सप्ताह नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले 28 लोगों को नोटिस भेजा था और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करने या भुगतान करने को कहा था।

करें राजधानी दिल्ली के हाल के दंगों की तो उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, शिव विहार, यमुना विहार इलाकों में हिंसा में 42 लोगों की मौत हुई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यहां दंगाइयों ने व्यापक पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को निशाना बनाया है। मकान, वाहन, पेट्रोल पंप, दुकानें सब सब खाक हो गए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में कारोबार ठप है। अकेले ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में प्रत्येक दिन एक करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है।

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दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार 28 फरवरी को कहा कि उन्होंने कम से कम 1000 दंगाइयों की पहचान की है और अब तक कम से कम 630 लोगों को हिरासत में लिया है या गिरफ्तार किया है। वास्तविक नुकसान का आंकलन करने में समय लगेगा लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना ​​है कि रविवार 24 फरवरी से और बुधवार 27 फरवरी के बीच सैकड़ों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई है।

ने कहा कि उन्होंने पूर्वी दिल्ली नगर निगम और पावर डिस्कॉम बीएसईएस से स्थिति बहाल करने और दंगा प्रभावित क्षेत्र में जलाए गए वाहनों के मलबे और ढेर को साफ करने के लिए भी मदद मांगी है। अब सवाल उठने शुरु हो गए हैं कि क्या यूपी की तर्ज पर दिल्ली में सरकार किससे नुकसान की भरपाई करवाएगी।

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उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दंगा पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजे की घोषणा की है। सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि बड़ों की मौत पर 10 लाख रुपए, नाबालिग की मौत पर 5 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए, गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को 2 लाख रुपए, मामूली घायल को 20 हजार रुपए, अनाथ के लिए 3 लाख रुपए, जानवर को नुकसान के लिए 5 हजार रुपए, साधारण रिक्शा को नुकसान होने पर 25 हजार रुपए, ई-रिक्शा को नुकसान पहुंचने पर 50 हजार रुपए, पूरा घर टूटने पर 5 लाख रुपए, भारी नुकसान पर 2.5 लाख रुपए, मामूली नुकसान पर 15 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी।