केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बोल, शाहीन बाग वाले भेजें बातचीत का निवेदन फिर सरकार करेगी विचार

टीवी इंटरव्यू में बोले रविशंकर प्रसाद- शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों की ओर सकारात्मक निवेदन आए तो करेंगे बातचीत, करीब दो महीनों से सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में धरने पर बैठी हैं महिलाएं...

जनज्वार। दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ करीब दो महीने तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद पहली बार केंद्र सरकार बात करने को तैयार हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए तैयार हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार उनसे संवाद करने के लिए तैया है और उन नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सभी संदेहों को दूर करेगी।

इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आपने विरोध किया। आपने एक दिन विरोध किया, 10 दिन किया, 25 दिन किया, 40 दिन किया लेकिन आपकी जमात के बाक़ी लोगों का हम जो टीवी पर स्वर सुनते हैं, वो कहते हैं कि जब तक सीएए वापस नहीं होगा, हम बात नहीं करेंगे।

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रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि अगर लोग चाहते हैं कि सरकार का नुमाइंदा बात करे तो वहां से सकारात्मक रिक्वेस्ट आनी चाहिए कि हम सब लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। कोई उनसे बात करने के लिए गया और उससे बदसलूकी की गई तो... आईए बात करने के लिए... अगर आप कहेंगे कि वहीं आकर बात की जाए तो वहां से कैसे बातचीत होगी।

दें कि शाहीन बाग बीते दो महीनों से सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है। यहां प्रदर्शन में अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। प्रदर्शनकारी सीएए को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

इससे पहले दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह ने शुक्रवार 31 जनवरी को विधानसभा चुनाव से पहले स्थिति और तैयारियों का आकलन करने के लिए शाहीनबाग इलाके का दौरा किया और कहा कि उन क्षेत्रों में कोई रुकावट नहीं है जहां 8 फरवरी को मतदान गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सिंह ने कहा कि पुलिस बल और चुनाव मशीनरी अतिरिक्त सतर्कता पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी में हर समय स्थिति का आकलन किया जाएगा।

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शाहीन बाग ओखला निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी में सीएए विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है और राजनीतिक दलों द्वारा इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दे के रूप में पेश किया जा रहा है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होना है। इन चुनावों का परिणाम 11 फरवरी को आएगा।