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अर्णब गोस्वामी को दी जाएगी विशेष सुरक्षा, महाराष्ट्र सरकार का फैसला

Manish Kumar
24 April 2020 8:52 AM GMT
अर्णब गोस्वामी को दी जाएगी विशेष सुरक्षा, महाराष्ट्र सरकार का फैसला
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बुधवार शाम को अर्णब गोस्वामी ने दावा किया था कि जब वह ऑफिस से घर जा रहे थे तो उन पर और उनकी पत्नी पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया...

मुंबई/नई दिल्लीः महाराष्ट्र सरकार ने रिपब्लिक न्यूज चैनल के संपादक अर्णब गोस्वामी को विशेष सुरक्षा देने का फैसला किया है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने उन पर हुए हमले के मद्देनजर यह फैसला लिया है. वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में महाराष्ट्र सरकार को अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि बुधवार शाम को अर्णब गोस्वामी ने दावा किया था कि जब वह ऑफिस से घर जा रहे थे तो उन पर और उनकी पत्नी पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया. अर्णब ने इस सबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

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इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको राहत दी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता अर्णब गोस्वामी के खिलाफ 3 सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्णब गोस्वामी तीन सप्ताह में अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सभी एफआईआर (एक को छोड़कर जो नागपुर में दायर की गई थी और जिसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है) पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश भी दिए हैं.

बता दें रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कथित रूप से बदनाम करने के लिए देशभर में उनके खिलाफ दायर एफआईआर पर कोई ठोस कार्रवाई न की जाये।

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गौरतलब है कि कांग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अर्णब गोस्वामी विवादों के केंद्र में आए गए थे. अर्णब के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कई शिकायते दर्ज हो चुकी हैं. केवल छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में ही कुल 101 एफआईआर दर्ज़ हो चुकी है।

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