Top
आंदोलन

कोर्ट ने सुनाया माइक्रोमैक्स श्रमिकों के हित में फैसला, छंटनी को बताया गैरकानूनी

Prema Negi
18 March 2020 12:25 PM GMT
कोर्ट ने सुनाया माइक्रोमैक्स श्रमिकों के हित में फैसला, छंटनी को बताया गैरकानूनी
x

भगवती माइक्रोमैक्स से जुड़े श्रमिक कहते हैं, कम्पनी का यह धंधा है कि मज़दूरों से 3-4 साल काम कराओ, फिर उन्हें निकालकर नये मज़दूर भर्ती करो...

रुद्रपुर, जनज्वार। 15 माह लंबे संघर्ष के बाद भगवती प्रोडक्ट्स (micromax) के मज़दूरों को शानदार जीत मिली है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने सारे पक्षों को सुनने के बाद 303 श्रमिकों की छंटनी को गैरकानूनी घोषित कर दिया। माननीय न्यायाधिकरण का आदेश 2 मार्च जो कि 13.03.2020 को प्रकाशित हुआ, में स्पष्ट लिखा है कि “विपक्षी सेवायोजक द्वारा की गई वर्तमान अभिनिर्णय वाद में अंतरवर्णित श्रमिकों की छंटनी अवैध एवं अनुचित है एवं वर्तमान अभीनिर्णय वाद में अंतरवर्णित श्रमिकगण वे सभी हित लाभ पाने के अधिकारी हैं, जो उन्हें दिए गए होते यदि उपरोक्त प्रकार से छंटनी ना की गई होती।' इसी के साथ समस्त श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली का रास्ता साफ हो गया।

यह भी पढ़ें : एक साल से संघर्षरत भगवती-माइक्रोमैक्स मज़दूरों की ललकार सभा, गैरकानूनी छंटनी-बंदी खत्म करने की उठी मांग

गौरतलब है कि माइक्रोमैक्स श्रमिकों को मिली जीत के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस यूनियन की तरफ से रखी गयी, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी बातें रखीं।

15 महीने से जारी रहा है संघर्ष

माइक्रोमैक्स उत्पाद बनाने वाले भगवती प्रबंधन ने 27 दिसंबर 2018 से 303 श्रमिकों, जिसमें महिला व पुरुष दोनो श्रमिक शामिल हैं, की गैरकानूनी छँटनी कर दी थी। साथ ही प्रबंधन में शेष बचे श्रमिकों में से यूनियन अध्यक्ष सूरज सिंह बिष्ट को निलंबित कर दिया था और बाकी 47 मज़दूरों को गैरकानूनी ले ऑफ के तहत बाहर बैठा दिया।

यह भी पढ़ें : माइक्रोमैक्स प्रबंधन के मशीनों-मैटेरियल की राज्य से बाहर शिफ्टिंग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ब से मजदूरों का यह संघर्ष लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन के फर्जी मुकदमों को झेलते हुए पिछले 15 महीने से हम मज़दूर कंपनी गेट पर लगातार धरना के साथ आंदोलन को तरह-तरह से ऊपर उठाने का प्रयास करते रहे। हम जमीनी लड़ाई के साथ हाईकोर्ट से लेकर औद्योगिक न्यायाधिकरण तक कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहे।

छँटनी-बंदी का मुख्य कारण राज्य से पलायन

मजदूर नेता कहते हैं आज कंपनियों का यह धंधा बन गया है कि एक राज्य में एक जगह तरह तरह की सब्सिडी और तरह-तरह के सरकारी रियायतों को लेकर प्लांट लगाते हैं और छूटों की अवधि समाप्त होने के बाद अपना मुनाफा बटोर कर व मज़दूरों के पेट पर लात मारकर एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। भगवती प्रोडक्ट्स माइक्रोमैक्स के प्रबंधन की भी यही चाहत थी। इसीलिए कभी 5000 मज़दूरों वाले भगवती कारखाने से प्रबंधन ने धीरे-धीरे करके मशीनें और तमाम मज़दूरों को यहाँ से हटाता रहा, और अंततः बाकी मज़दूरों के ऊपर उसने गाज गिरा दी थी।

यह भी पढ़ें : माइक्रोमैक्स के सैकड़ों मजदूरों की कार्यबहाली के लिए मजदूर संगठनों ने आयोजित की प्रतिरोध सभा

गवती माइक्रोमैक्स से जुड़े श्रमिक कहते हैं, कम्पनी का यह भी धंधा है कि मज़दूरों से 3-4 साल काम कराओ, फिर उन्हें निकालकर नये मज़दूर भर्ती करो। 2007-08 में कम्पनी ने जिन मज़दूरों की भर्ती की, उन्हें 2011 में निकाल दिया। पुनः 2012-13 में हमें भर्ती किया और 2018 में निकाल दिया।

भगवती प्रोडक्ट्स (माइक्रोमैक्स) के मज़दूरों को मिली शानदार जीत के बाद प्रेस वार्ता करते मजदूर यूनियन के लोग

तीसरे, 2017 में जब प्रबन्धन ने मज़दूरों की छँटनी और पन्तनगर प्लांट के मुनाफे से खड़ा हुये दूसरे प्लांटों भिवाड़ी व हैदराबाद में भेजने की शुरुआत की तो श्रमिकों ने अपने को संगठित किया और भगवती श्रमिक संगठन नाम से यूनियन बनाई। 12 दिसम्बर, 2018 को श्रम विभाग द्वारा यूनियन का वेरीफिकेशन हुआ। इसकी सूचना मिलते ही प्रबन्धन ने साजिश रची और गैरकानूनी छँटनी की और लगातार गैरकानूनी ले ऑफ का हथकण्डा अपनाता रहा।

शासन-प्रशासन-श्रम विभाग की भूमिका

इस पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन, श्रम विभाग (Labor Department) से लेकर शासन और सरकार तक ने प्रबन्धन का ही साथ दिया। आंदोलनरत श्रमिक कहते हैं शासन—प्रशासन की शह पर कंपनी प्रबंधन ने हम पर फ़र्जी मुक़दमे लगाए, लेकिन हम धैर्य के साथ अपने संघर्ष में डटे रहे। श्रम विभाग ने एक भी वार्ता कराये बगैर मामले को लटकाने के लिए छँटनी का विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण भेज दिया। ले ऑफ के मामले में श्रम विभाग ने अपने ही पूर्ववर्ती आदेश का पालन नहीं कराया और आज भी 47 मज़दूर गैरकानूनी लेऑफ के कारण सड़क पर हैं।

यह भी पढ़ें : माइक्रोमैक्स मजदूर आंदोलन के 200 दिन, मगर शासन-प्रशासन दे रहा मालिकान को संरक्षण

विकट स्थितियों में श्रमिकों ने उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण ली थी, जिसने प्रमुख सचिव श्रम को 40 दिन में विवाद को निस्तारित करने का आदेश दिया था। लेकिन सारे तथ्यों को गोल करते हुए श्रम सचिव ने एकतरफा रूप से मालिकों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया था, जिसके बाद हम पुनः उच्च न्यायालय गए थे। श्रमिकों की अपील पर उच्च न्यायालय, नैनीताल ने औद्योगिक न्यायाधिकरण को 90 दिन के भीतर मामले के निस्तारण का आदेश दिया था, जिसके कारण लगातार और जल्दी जल्दी सुनवाई हुई और अंततः यह आदेश पारित हुआ।

न्यायाधिकरण में नहीं टिकीं प्रबंधन की दलीलें

प्रबंधन पक्ष ने लगातार यह साबित करने की कोशिश की कि उसके द्वारा की गई छंटनी पूरी तरह सही है। प्रबंधन पक्ष का कथन था कि उसने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया पूरी की है, जिसके तहत अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड के श्रम सचिव का मज़दूर विरोधी फैसला

श्रमिक पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी पंत ने जोरदार तर्कों को प्रस्तुत किया और यह साबित किया कि प्रबंधन ने छँटनी के लिए उचित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की नजीर प्रस्तुत करते हुए बताया कि उत्तरांचल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन एंड अदर्स वर्सेस जबर सिंह एंड अदर्स 2007 मामले में सर्वोच्च अदालत ने आदेशित किया था कि छंटनी के लिए केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एन के अनुसार ही छँटनी की जा सकती है, जिसका अनुपालन प्रबंधन ने नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रबंधन ने 27 दिसंबर को कंपनी में अवकाश घोषित किया और 29 दिसंबर को जब मज़दूर काम पर पहुँचे तो 27 दिसंबर की छँटनी दिख दी। एक ही तिथि पर दोनों करना ही छल नियोजन है।

न्यायाधिकरण ने जबर सिंह मामले को माना नज़ीर

माननीय न्यायाधिकरण ने प्रबंधन पक्ष के तमाम तर्कों व नज़ीरों को अस्वीकार करते हुए जबर सिंह मामले में दिए गए फैसले को नजीर माना और श्रमिकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। अपने अभीनिर्णय में पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि “विपक्षी सेवायोजक द्वारा की गई वर्तमान अभिनिर्णय वाद में अंतरवर्णित श्रमिकों की छँटनी अवैध एवं अनुचित है एवं वर्तमान अभीनिर्णय वाद में अन्तरवर्णीत श्रमिकगण वे सभी हित लाभ पाने के अधिकारी हैं, जो उन्हें दिए गए होते यदि उपरोक्त प्रकार से छंटनी ना की गई होती।“ प्रबंधन ने 144 श्रमिकों को हिसाब लिया जाना बताया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश समस्त 303 श्रमिकों के ऊपर लागू होती है, सबको समान लाभ मिलेगा।

यूनियन पंजीकरण से भी मिली है जीत

भगवती माइक्रोमैक्स प्रबंधन की साजिश से श्रमिक यूनियन का पंजियन अभी भी बाधित है। ऐसे में भीतर बचे शेष श्रमिकों ने भगवती इम्पलाइज यूनियन बनाई, जो कि 26 फरवरी, 2020 को पंजीकृत हो गई, जिसका पंजियन संख्या 410 है।

प्रेसवार्ता में अपनी बात रखते हुए दीपक सनवाल, वंदना बिष्ट, नंदन सिंह बगडवाल, सूरज सिंह, प्रशांत, अफज़ल, ठाकुर सिंह, आदित्य, लोकेश पाठक समेत कई अन्य मजदूर यूनियन प्रतिनिधियों ने श्रमिकों की लड़ाई और संघर्ष के दौरान की कठिनाइयों को सामने रखा।

Next Story

विविध

Share it